काठमाडौं– संघीय संसदको अर्थ समितिले जलविद्युत विकाससम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
लाइसेन्स लिने तर कामै नगर्ने जलविद्युत कम्पनीहरुमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्ने अवस्था आइरहेका भन्दै संघीय संसदको अर्थ समितिले समितिका सदस्य घनश्याम भुसाल संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा रामकुमारी झाँक्री, रामबाबु कुमार यादव, सरवत खारा खानम हलवाइनी र हरिराज अधिकारी सदस्य छन्।
_x000D_
_x000D_
बुधबार बसेको समितिको बैठकले उपसमितिलाई जलविद्युत विकाससम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक लगायतका समग्र पक्षको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
_x000D_
_x000D_
उपसमितिलाई माथिल्लो मस्र्याङदी–२ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री कानुनसम्मत भए÷नभएको पनि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। लाइसेन्स ‘होल्ड’ गर्ने तर कामै नगर्ने जलविद्युत कम्पनी खारेज गर्न सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अर्थ समितिको तयारी छ।
_x000D_
_x000D_
समितिले मंगलबार लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जलविद्युत क्षेत्रको लगानी र त्यसका प्रभावका विषयमा विस्तृत छलफल गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
