काठमाडौं– सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकको भविष्य सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
सामाजिक सुरक्षा दिवस २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि प्रत्येक वर्ष मनाउने घोषणा गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयनमा ल्याएको छ। कोषका शुभारम्भ कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट सरकारले जहिले पनि जनहितका लागि काम गर्ने बताए।
_x000D_
_x000D_
२०५२ सालमा नेपालमा पहिलो पटक अल्पमतीय कम्युनिष्ट सरकारले ७२ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका नागरिकका लागि वृद्ध भत्ता वितरण गर्र्न सुरु गरेको बताएका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारले त्यसको दुई दशकपछि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत व्यस्थापन गर्दै छ। ढुक्क हुनुहोस्। सरकार छ, समय अनुसार व्यवस्था परिवर्तन गरेर सुरक्षा दिँदै जान्छ।’
_x000D_
_x000D_
कम्युनिष्ट सरकार नीति, कार्यक्रम र नयाँ भिजनका साथ काम गरिरहेको र अहिले गरिरहेको काम कार्यान्वयनको दिशामा रहेको बताएका ओलीले जन चाहना अनुसार काम भइरहेको दाबी समेत गरे।
_x000D_
_x000D_
‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु भनेको उमेरमा बिउ रोपे जस्तै हो,’ उनले भनेर्, उमेरमा रोपेको बिउ भविष्यमा बसी–बसी खान मिल्छ। उमेरमा बगाएको पसिनाको प्रतिफल बुढेसकालमा दिने भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नै हो। सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नेछ।’
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो आम नागरिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सुविधा पाउलान त? त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
_x000D_
_x000D_
यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोष जनतालाई भरअभरमा सुरक्षाको माध्यम भएको बताए।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री विष्टले सुरक्षा योजना नयाँ भएकाले विस्तार गर्दै लैजाने र श्रम÷रोजगारको क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने बताए।
_x000D_
_x000D_
१० वर्षभित्र सबैभन्दा ठूलो कोषको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष हुने दाबी गरेका मन्त्री विष्टले कोषमा जम्मा भएको रकम विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने बताएका थिए।
_x000D_
_x000D_
आन्तारिक श्रम बजारमा कति श्रमिक छन् भन्ने यकिन तंथ्याक पनि सरकारसँग छैन। तर चालु आर्थिक वर्षभित्र ३५ लाख श्रमिक कोषको कार्यक्रममा सहभागी हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसर्थ यो कार्यक्रममा सरकारले भने जसरी नै ठुलो संख्यामा श्रमिक सहभागी गराउन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका प्रायजसो सबै योजना श्रमिकमैत्री छन्। यी योजनाले आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकलाई धेरै सुविधा दिने छ। तर कार्यान्वयन पक्ष सहज छैन। रोजगारदातालाई सरकारले मनाउन जटिल देखिने निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीले बताइसकेका छन्।
_x000D_
_x000D_
राेजगारदातालाई सहयोग महत्वपूर्ण
_x000D_
कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्थामा सुरक्षालगायतका विषय जोडिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
कोषको कार्यक्रम सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रका श्रमिकले उपदान पाउने व्यवस्था लागू हनेछ। यस्तै, बिरामी हुँदा उपचार सुविधा पनि कोषमार्फत प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न कम्तीमा ६ महिना रोजगारी गरी कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
_x000D_
_x000D_
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भएका कारण योगदान नगरेकाले यो सुविधा पाउँदैनन्। यसका लागि रोजगारदाताले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक तलबको २० प्रतिशत, श्रमिकले १० प्रतिशत र सरकारको १ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
श्रमिकले योगदान गर्ने १० प्रतिशत सञ्चय कोषको रकम हो। जुन रकम श्रमिकले जागिर छोड्दा उपदानका रुपमा पाउने कोषले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। बाँकी १ प्रतिशत कोष सञ्चालनका लागि श्रमिकको योगदान हो।
_x000D_
_x000D_
रोजगारदाताले बुझाउने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत श्रमिकको सञ्चय कोषमा जम्मा हुनेछ। यसैगरी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान कोषमा जम्मा हुने भएकाले सो रकम पनि श्रमिकले नै पाउने छन्। बाँकी २.६७ प्रतिशत कोषका अन्य स्किम सञ्चालनका लागि हो।
_x000D_
_x000D_
कोषको योजनाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकलाई सबै सुविधा दिन्छन् नै भन्ने छैन। श्रमिकका हकमा लागू गर्ने लागेका कोषका स्किममा सबै रोजगारदाता कम्पनीलाई स्वीकार नहुन पनि सक्छ। धेरैजसो रोजगारदाता यो विषयमा अनविज्ञ छन्। सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका योजनामा नबुझी उत्साहित भइरहेर सहमति जनाइरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
भविष्यमा कोषले श्रमिकका हकमा लागू गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका योजनामा रोजगारदाता बाधक बन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।
_x000D_
_x000D_
सामाजिक सुरक्षाको विश्व सन्दर्भ
_x000D_
विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई बिमाको दायरा ल्याउने उद्देश्यले जर्मनीले सात दशकअघि नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थियो। विस्तारै यो कार्यक्रम युरोपका अन्य देशमा पनि लागू हुँदै गयो। यसरी विकास भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि युरोपका रोजगारदाता त्रसित समेत भएका थिए।
_x000D_
_x000D_
युरोपलगायतका देशमा यो कार्यक्रम एक पटक विवादित पनि भएको थियो। रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकलाई दिने सेवा सुविधा धेरै भएको भन्दै आलोचना हुन पुगेको थियो। नेपालमा पनि यो कार्यक्रम लागू गर्न रोजगारदाता चुनौतीका रुपमा आउन सक्छन्।
_x000D_
_x000D_
नयाँ र फरक खालको योजना भएकाले यो कार्यक्रमका विषयमा धेरै रोजगारदाताले नबुझी सहमति जनाएका छन्।
_x000D_
_x000D_
श्रमिक, मजदुर उत्साहित
_x000D_
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिक, मजदुर संगठनका नेता र रोजगारदाता उत्साहित देखिएका छन्। कोषको कार्यक्रममा श्रमिक उत्साही देखिएका थिए। ओली सरकार र मन्त्री विष्टलाई धन्यवाद दिँदै नारा लगाएर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
_x000D_
_x000D_
कार्यक्रममा रोजगारदाता, उद्योग व्यवसायी र व्यवसायीका संघसस्थाका प्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताएका थिए।
_x000D_
_x000D_
मंगलबार घोषणा भएको कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्ने अधिकांश उद्योग व्यवसायी र मजदुर संगठनका नेताले योजना श्रमिकमैत्री भएको उक्त योजना श्रमिकका लागि ठूलो अवसर भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
के भन्छ निजी क्षेत्र?
_x000D_
_x000D_
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सामाजिक सुरक्षा सबै नागरिकको अधिकार भएको बताइन्। औद्योगिक शान्ति र सामाजिक न्यायका लागि श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन कोषले ठुलो सहयोग गर्ने बनाइन्।
_x000D_
_x000D_
सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्नपर्ने उनले बताएकी थिइन्। ‘उद्योग विकास भयो भने श्रमिकको विकास हुन्छ। श्रमिकको विकास हुँदा उद्योग फस्टाउँछ’ उनले भनिन्, ‘श्रमिक र रोजगारदाताको सम्बन्ध राम्रो भयो भने उत्पादन र गुणस्तरमा पनि परिवर्तन हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले सामाजिक कोषमार्फत नेपाली जनता र आफ्ना श्रमिकको भविष्य तथा रोजगारीको अधिकार स्थापित गर्ने खोजेर सरकारले राम्रो काम सुरुवात गरेको भनाइ राखे। आगामी १० वर्षमा नेपाली श्रमिकले पाएको सुविधा विश्वलाई उदाहरणीय बन्ने उनको भनाई थियो।
_x000D_
_x000D_
रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वनमा आए विदेशी लगानीकर्ता आउन सह हुने बताए। निजी क्षेत्रले पनि कोषका स्किममा लचकता र श्रमिकले चाहेको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
जिफन्टका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालले सरकारले लामो प्रयासपछि श्रमिकलाई संरक्षण गर्न सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रमिकमैत्री बनाउन सुझाव दिएका थिए।
_x000D_
_x000D_
श्रमिक र रोजगारदाता दुबैका हितका लागि यो कोष फलदायी हुने भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ, ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यको। श्रमिकमैत्री कोष बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
मजदुर आन्दोलनसँग सामाजिक सुरक्षा जोडिएकाले कोषका कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास गरेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गणेश रेग्मीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
