काठमाडौं– वार्षिक बजेट (राताे किताब)मा समावेश भएका बाहेकका सडक आयोजनाका लागि सडक विभागले ठेक्का नै नलगाउने भएको छ।
_x000D_
_x000D_
समयमा सम्पन्न हुन नसकेका पुराना आयोजनाको संख्या धेरै हुँदा पनि नयाँ आयोजना थपिने क्रमले आयोजनाहरू लथालिंग भएपछि विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
‘यो वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाउने र भएका तथा अलपत्र परेका आयोजनालाई सक्ने योजना छ,’ विभागका रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने।
_x000D_
_x000D_
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा सरकारले पनि नयाँ कार्यक्रमको स्वीकृति नदिएको विभाग बताउँछ।
_x000D_
_x000D_
विगतका वर्षहरूमा जथाभाबी आयोजना थप्दै र ठेक्का लगाउँदै जाने प्रवृत्तिले पुरानै र स्वीकृत आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको विभागको भनाइ छ। तसर्थ चालू आवमा राताे किताबमा उल्लेख भएका आयोजना बाहेकमा ठेक्का नदिने निर्णयमा पुगेको विभाग बताउँछ।
_x000D_
_x000D_
विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमका अनुसार अहिले ७० वटाभन्दा बढी आयोजना विभागअन्तर्गतका छन्।
_x000D_
_x000D_
‘विगतमा कुनै राजनीतिक मान्छेले यो योजना हाल्दिनु पर्यो भन्ने, अनि त्यसको फाइल मन्त्रालय र योजना आयोग पठाउने, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, ठेक्का लगाउने गर्दा पुराना आयोजना सक्न समस्या भयो,’ विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसवर्ष हामीले त्यस्तो प्रवृत्ति ब्रेक गरेका छौं।’
_x000D_
_x000D_
अहिले विभागअन्तर्गतका क्षेत्रीय निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय लगायतसँग हाल सञ्चालित र लामो समयदेखि पूरा हुन नसकेका आयोजनाको लगत माग गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। आगामी १ महिनाभित्र उक्त तथ्यांक प्राप्त भइसक्ने उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
केही दिनअघि संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि जथाभाबी गैरबजेट स्वीकृत नगर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। विभिन्न मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै ठूलो रकममा गैरबजेट माग गरेको देखिएकाले औचित्य पुष्टि हुने गरी अनिवार्य आवश्यकता वा प्राथमिकताका शीर्षकमाबाहेक गैरबजेट स्वीकृत नगर्न उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै, समितिले विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको मिति, सम्झौताको अवधि, ठेक्का रकम, ठेकेदार संस्था/व्यक्ति, सम्झौता गर्ने सरकारी आयोजना प्रमुखको नाम र पद, कार्य सम्पन्न हुने अवस्था लगायतका विवरण पनि विकास कार्यक्रम/आयोजना हेर्ने मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। ती विवरणहरू आगामी एक साताभित्र समितिमा पेस गर्न विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयहरूलाई समितिले निर्देशन दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
