काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका दुई उपसचिवसहित १२ जनालाई ७० करोड बराबरको सेयर नामसारीमा कीर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिको सेयर नामसारीमा कीर्ते भएको भन्दै अख्तियारले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार (उपसचिव) गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकायालाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा मुद्दा दायर गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
भदौ २१ गत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शंकर इलेक्ट्रिकको सेयर बेचबिखनमा कीर्ते कागजपत्र बनाउन सघाउने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अधिकृत, सहायक रजिस्ट्रारसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन समयमा फरार उपसचिवद्वय असोज ११ गते पक्राउ परेका थिए।
_x000D_
_x000D_
अख्तियारले उपरजिस्ट्रारसहित सहायक रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पोखरेल, कर्मचारीहरु जितबहादुर मगर, उमेशमान जोशी, कम्प्युटर अपरेटर आशिष महर्जन र पुष्पकला राई समेतलाई विपक्षी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारको आरोपपत्रमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै जितबहादुर मगर, राजनप्रसाद लम्साल, पुण्यप्रसाद खरेल, निरजकुमार मानन्धर र प्रकाशविक्रम मिश्रलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारीको मिलेमतो र संलग्नतामा शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिका एकल सञ्चालक राम निरञ्जन जटियाको गलत लिखत तयार गरी अर्कै व्यक्तिको नाममा सेयर हस्तान्तरण गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
रजिस्ट्रारलाई सम्बोधन गरी कम्पनी निर्देशिका २०७२ को अनुसूची १ को दफा ११ सँग सम्बन्धित नमुना निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अनुसार निवेदन नलिएको, कम्पनीबाट भएको साधारणसभा लगायतका कागजातहरूमा कम्पनीको नाम समेत फरक पारेको, तथ्य समेतलाई बेवास्ता गरी उनीहरुले अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल हुनुपर्ने जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
सेयर कीर्तेको उजुरीमा छानबिन गर्दा विदेशमा रहेका जटियाको सेयर नेपालमा नामसारी भएको तथ्य खुलेको थियो। लगत्तै अख्तियारले कम्पनी रजिस्ट्रारका अधिकृतहरु नारायणप्रसाद पोखरेल, उमेशमान जोशी, कम्प्युटरमा रजिस्ट्रेसन गर्ने प्राविधिक शाखाका कर्मचारी आशिष महर्जन र पुष्पकला राई, मकवानपुरका राजनप्रसाद लम्साल, काठमाडौंका निरजकुमार मानन्धर, रामेछापका जितबहादुर मगर, काभ्रेका पुण्यप्रसाद खरेल, काभ्रेकै साइँला भन्ने राजकुमार तामाङ, हिमाल महर्जन, काठमाडौंका चिरिबाबु महर्जन र बाराका अमृत थापा मगर पक्राउ परेका थिए।
_x000D_
_x000D_
दुई उपरजिस्ट्रार भने एक दिनपछि पक्राउ परेका थिए। उनीहरुले अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
असोज १५ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले कीर्ते र भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
भारतीय नागरिक रामनिरञ्जन जटियाको नाममा रहेको सम्पत्ति नियमविपरीत बेचबिखन र नामसारीमा उनीहरुले सघाउँदै आएका थिए। कम्पनी रजिस्ट्रार पौडेल कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी र रोकाय सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
_x000D_
_x000D_
यसरी भएको थियो कीर्ते
_x000D_
जटियासँग १६ वर्षदेखि काम गर्दै आएका जितबहादुर मगरले कम्पनीको कागजपत्र चोरी गरी ठगीको योजना बनाएका थिए। उनको समूहले शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिको असली मालिक जटिया भए पनि कीर्ते कागजपत्रका आधारमा सेयरधनी, सञ्चालक र कम्पनीको अध्यक्ष जितबहादुरलाई बनाएर ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति किनेबचका लागि बैंकमार्फत ३ करोड बैनासमेत लिएका थिए।
_x000D_
_x000D_
कम्पनीको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित कित्ता नम्बर ४४१, ५०५ र ५४० को ३ रोपनी जग्गासहितको घर, सतुंगल– ९ को कित्ता नम्बर १२६ को १५ रोपनी जग्गा र म्याग्दी र नुवाकोटमा रहेको जग्गा बेचबिखन गर्न बैना गर्दै हिँडेका थिए।
_x000D_
_x000D_
जितबहादुरले हेटौंडाका राजनप्रसाद लम्साल र निरजकुमार मानन्धरको सहयोगमा कागजात, सहीछाप र हस्ताक्षर कीर्ते गरी सेयरधनी सञ्चालक अध्यक्ष राम निरञ्जन जटियाको नामको सम्पूर्ण सेयर खरिद गरेको भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जितबहादुर मगरको नाममा नामसारीसमेत गराई कम्पनीको नाममा रहेको करिब ७० करोड रूपैयाँको सम्पत्ति बेचबिखन भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्चबाट साधारण तारेखमा रिहा भएर भ्रष्टाचारको मुद्दा लड्ने रोकायाको आस सर्वोच्चले निवेदन खारेजसँगै समाप्त भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
