काठमाडौं- सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति बुझ्न सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले मोबाइल एपबाटै मन्त्रालयको काम निगरानी गर्न थालेका हुन्। सरकारको नौं महिने कार्यकालमा जनतामा असन्तुष्टि बढेसँगै सरकारका काम कारबाहीलाई परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रयास सुरु गरेका हुन्।
_x000D_
_x000D_
बुधबारदेखि सुरु भएको चालू आर्थिक वर्षको तीन दिने बजेट समीक्षा बैठक सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुसँग व्यापक असन्तुष्टि पोखेका थिए। पहिलो चरणमा आधा दर्जन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई डाकेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको प्रगति विवरण माग गरेका छन्। मन्त्री तथा सचिवलाई ‘देखिने गरी’ काम गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
_x000D_
_x000D_
समीक्षा बैठकको पहिलो दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईं, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सचिवलाई पनि डाकिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
प्रधानमन्त्रीले विकासका काममा भएका ढिलाईप्रति सचिवहरूसँग जवाफ माग गरेका थिए। 'मन्त्रालयको एक टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल पुग्न किन ढिलो हुन्छ?' उनले प्रश्न राखेका थिए। ऐन, नियमले काममा अवरोध आएको भए कहाँ कुन ऐनले अप्ठ्यारो पारेको हो त्यसको जानकारी उनले मागेका थिए।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मात्रैले कार्य प्रगति हुन नसक्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले कहाँ के नराम्रो नभनिकन र कर्मचारीले त्यसको जवाफ दिने मौका नपाइकन प्रधानमन्त्रीले राम्रो भएन भन्दा कर्मचारी त्रसित हुने सम्भावना हुन्छ।’ कर्मचारीको निर्णय क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने बताएका उनले थपे, ‘निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने जोखिम कर्मचारीमा रहिरहन्छ।’
_x000D_
_x000D_
बिहिबारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि-व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायतका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग समीक्षा बैठक भएको छ।
_x000D_
_x000D_
सफ्टवेयर र मोबाइल एपबाट मन्त्रालयको निरीक्षण
_x000D_
मन्त्रालयका कामलाई असोजदेखि प्रधानमन्त्रीले सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत सिधैं निगरानी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट कामको प्रगति हेर्न मोबाइल एपको समेत विकास गरिएको छ। मन्त्रालयहरूले साइटमा राखेको कार्यप्रगति प्रधानमन्त्रीले एप मार्फत निरीक्षण गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको मूल्यांकन पनि एपबाटै नै गर्नेछन्।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयहरूको कार्य प्रभावकारिता हेरेर प्रधानमन्त्रीले अंक प्रदान गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीले निरीक्षण गरेकाले सचिवसँग प्रश्न राखेको प्रष्ट पारे। सचिवहरूसँगको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको प्रश्न बारे उनले भने, ‘एपमा मन्त्रालयका कार्य मूल्यांकन हेरेर 'निलो' पाउनुपर्नेमा 'रातो' किन भयो भनी प्रश्न राख्नुभयो।’
_x000D_
_x000D_
कामका आधारमा मन्त्रालयलाई तीन तहमा विभाजन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले असोजबाट मन्त्रालयको निरीक्षण सुरु गरेका थिए। तर मन्त्रालयहरूको तह हालसम्म विभाजन भएको छैन। तोकिएको समयमा काम पूरा गरे/नगरेको प्रधानमन्त्रीले सिंधै हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रालयहरूले समय किटान गरी बुझाएको प्रतिवेदनअनुरुप नतिजा आए/नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले मूल्यांकन गर्ने बताइएको छ। कार्यप्रगतिमा न्यून उपलब्धि भएका मन्त्रालय रातो सूचीमा पर्नेछन्। मध्यमस्तरमा भएको प्रगतिलाई पहेंलो सूचीमा राखिनेछ। कार्य सम्पादनमा प्रगति उच्च भएका मन्त्रालयलाई हरियो सूचीमा राख्ने जनाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयहरुको कार्य मूल्यांकनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र नीतिलाई ध्यान दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बारे नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले हाकिमहरूले अलिकति भएपनि हातखुट्टा र दिमाग चलाइदिए क्रान्तिलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति शंका गरेका छन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनपछि मन्त्रालय मन्त्रालयका हाकिमले अलिकति भएपनि हात, खुट्टा र दिमाग चलाइदिए भने क्रान्तिलाई थोरै भएपनि सहयोग पुग्ने थियो कि?’
_x000D_
_x000D_
पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सल्लाहकार समूहमा रहेका दिनेश भट्टराईले जनआक्रोश शान्त पार्न प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिन सुरु गरेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री नै हुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘आफैंले ड्राइभ गर्न सक्नुभएन।
_x000D_
_x000D_
सत्ता सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको पूर्व तयारी देखिएन।’ झर्रो राष्ट्रवादले ओलीलाई गाँजेको आरोप लगाउँदै भट्टराइले सस्तो लोकप्रियता गुम्न लागेपछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सुरु गरेको बताए। जनआक्रोश चुलिएको प्रति प्रधानमन्त्रीलाई महसुस हुनु सकारात्मक भएको बताए।
_x000D_
_x000D_
सरकारी कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै ओलीले अन्य मन्त्रालय मातहत भएका विभागहरू पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ।
_x000D_
_x000D_
पछिल्लो समय ठुला आयोजनाहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने गरी ऐन तयार गर्न लागिएको छ। २५ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने गरी ऐनको मस्यौदा बनिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
