काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महिला र बालिका माथि हुने दुव्र्यवहारमा कुनै पनि कमी नआएको भन्दै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
_x000D_
_x000D_
तात्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा महिला र बालबालिकामाथि भएका यौनजन्य हिंसाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको तथा तात्कालीन हिंसाका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान पनि हुन नसकेको ठहर आयोगले गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
आयोगले तात्कालीन समयमा द्वन्द्वबाट प्रभावित तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरुलाई न्याय दिन भन्दै विभिन्न आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया नै फितलो भएको जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षको समिक्षाका सम्बन्धमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको क्रम अहिले पनि नरोकिएको र त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिइन्।
_x000D_
_x000D_
आयोगले सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा भएका यौन हिंसा तथा सबै किसिमका लैंगिक हिंसाका पीडितहरुको न्यायको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधनमार्फत न्याय निरुपण गर्न, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरु सम्बन्धी कानुनहरुमा संसोधन गर्न सरकारलाई भनेको छ।
_x000D_
_x000D_
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार संङ्क्रमणकालीन न्याय र द्धन्द्धपीडितका समस्या पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन नसकेकोमा आयोगले असन्तुष्टि जनानएको छ। आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार संविधानसभाबाट संविधान जारी भई सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु तथा राज्यको पुनर्संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु, सेना समायोजन तथा लडाकुको व्यवस्थापन लगायत पक्ष सकारात्मक भएपनि द्धन्द्ध पीडितको न्यायको पक्ष भने अझै अपुरो रहेको जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
सम्झौताको मुख्य कार्यभारको रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्धन्द्धपीडितहरुका समस्या पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै आयोगले सरकारलाई ८ बुँदे सिफारिस गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा गरिएको मानवअधिकारको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले द्धन्द्ध पीडितहरुको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न, न्याय र परिपूरणको माध्यमबाट सन्तुष्टि प्रदान गर्न तथा यस्ता घटना भविष्यमा पुनरावृत्ति हुन नदिने कुराको प्रत्याभुति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
