काठमाडौं– २०६४ मा नेपाली कांग्रेस परित्याग गर्दा विजय गच्छदार केन्द्रीय समिति सदस्य थिए। २०७४ असोज ३० मा नेपाली कांग्रेससँग पार्टी एकीकरण गरेका गच्छदारलाई पार्टीको कुनै जिम्मेवारी दिइएको थिएन। केन्द्रीय समितिको बैठकमा विशिष्ट आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी हुँदै आएका थिए। केन्द्रीय सदस्य हुँदै पार्टी त्यागेका गच्छदार ११ वर्षपछि पार्टीको उपसभापतिमा पदासीन भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
असोज ३० मा नेपाली कांग्रेसमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम विलय भएको थियो। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक फोरमका तत्कालीन अध्यक्षबीच पार्टी एकिकरणको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमतिपत्रमा ‘एकतापछि नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक संरचनामा केन्द्र, प्रदेश जिल्ला नगर र गाँउसम्मका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र यसको भातृ÷भगिनी संस्थाहरुको संरचना एवं सदस्यहरुको यथोचित समायोजन गर्ने’ उल्लेख थियो।
_x000D_
_x000D_
सहमतिमा उल्लेख भएको ‘यथोचित समायोजन’ १३ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको सकेको थिएन। कांग्रेसमा पार्टी विलय गराएका गच्छदारको निरन्तरको दबाबपछि उनी आफू समायोजन भएपनि पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकतालाई भने कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन।
_x000D_
_x000D_
१३ महिनापछि एकल समायोजन
_x000D_
पार्टी एकीकरणको समयमा गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने अलिखित सहमति भएको थियो। त्यसैको आधारमा उनले पार्टीका फोरमहरुमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका थिए। गत बैशाखमा भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा चार घण्टासम्म आफ्ना गुनासा सुनाएका थिए उनले। बैठकमा कांग्रेसलाई गरेको योगदान सहित पृष्ठभुमिको वकालत गरे।
_x000D_
_x000D_
केन्द्रीय कार्य समितिको बैैठक लगत्तै सभापतिले बहुमतको आधारमा निर्णय गराएर विमलेन्द्र निधीलाई उप सभापति बनाइयो। विधानको कारण देखाएर गच्छदार उपसभापति हुन सकेका थिएनन्। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई भातृ संस्थाहरुमा समायोजन नगरेपछि गच्छदार रुष्ट थिए।
_x000D_
_x000D_
चार महिनाअघि पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी भएको एक कार्यक्रममा गच्छदारले आफूसँगै आएका कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिए कार्यकर्तालाई काठमाडौं बोलाउने चेतावनी दिएका थिए। गच्छदारले एकपछि अर्को चर्को दबाब बढाएपछि पार्टी नेतृत्व जिम्मेवारी दिन सहमत भएको हो।
_x000D_
_x000D_
प्रक्रिया लत्याइएको भन्दै आपत्ति
_x000D_
नेपाली कांग्रेस विधानको धारा ५० मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। विधान अनुरुप गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई हुँदैन। तर, बन्देज फुकाउने अधिकार भने हुन्छ। विधानले बन्देज लगाए त्यसको फुकुवा गर्ने निर्णय त्यसलगत्तै हुने महासमिति बैठक वा महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्य समितिले पेश गर्नुपर्छ।
_x000D_
_x000D_

_x000D_
_x000D_
मंगलबारको बैठकमा ‘राजनीतिक आवश्यकता र निर्णय’को आधारमा गच्छदारलाई उपसभापति बनाइएको बताइएको छ। महामन्त्री डा शंशाक कोइरालाले उपसभापति बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पेस गरेका थिए। प्रक्रिया मिचेर उपसभापति बनाउन लागिएको भन्दै संस्थापन इतर समूहले आपत्ति जनाएको थियो। उनलाई उपसभापति बनाउन हुन्न भन्ने पक्षमा कोही पनि थिएनन् तर प्रक्रियागत रुपमा उपसभापतिको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा केही नेताले जोड दिएका थिए।
_x000D_
_x000D_
बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसीले मनोनित गर्ने विधीको विरोध गरे। केसीले तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका सबै नेता कार्यकर्तालाई समग्रमा समायोजन गर्ने गरी कार्यदल बनाउन आग्रह गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
देउवा पक्षको अाग्रह
_x000D_
_x000D_
सभापतिले इतर समूहको सुझाव मनासिव भएपनि अपवादका रुपमा गच्छदारको प्रसंग बुझिदिन आग्रह गरेका थिए। गच्छदारलाई उपसभापतिको पदमा मनोनित गरेपनि अन्य नेता कार्यकर्ताको समायोजन टुंगो लागेको छैन। अन्य नेता तथा कार्यकतालाई जिम्मेवारी दिनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।