काठमाडाैं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार संस्था एनसेल पुनः सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। करिब ६५ अर्ब लाभकर राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्को मुद्दा लिएर एनसेल सर्वोच्च पुगेको हो।
_x000D_
_x000D_
सर्वाेच्चको एकल इजलासबाट आफूअनुकूल आदेश प्राप्त गरेपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगेको एनसेल अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राखेको बेरुजुलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च पुगेको हो।
_x000D_
_x000D_
ऐनसेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै १४ गते रिट निवेदन दायर गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
२०५८ असार ७ गते उक्त कम्पनी नेपालमा भित्रिएको थियो। तत्कालीन समयमा रिनोल्ड होडिङस र सुनभेरा क्यापिटल रहेका थिए।
_x000D_
_x000D_
के हो अहिलेको विवाद
_x000D_
एनसेल पछिल्लो पटक अदालत आउनुको विवाद महालेखा कार्यालयको बेरुजु सूची रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
दूरसञ्चार नियमावली अनुसार वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ। उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटला गरेर कम बुझाएपछि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै महालेखाले बेरुजुमा देखाएको थियो। महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
एनसेलले २०७५साउन ११ गते आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ र २०७३–०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको थियो।
_x000D_
_x000D_
ऐनसेलले २०७२–०७३ को रोयल्टी शिर्षकमा ५ लाख ६१ हजार १ सय ९४, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरस्वरुप ६१ लाख ७१ हजार १ सय १, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी र थप दस्तुर शिर्षकमा ९१ लाख ४१ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ बुझाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सुचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दावी आफ्नो निवेदनमा गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
यसरी पटकपटक बेरुजुको सूचीमा राख्दा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता हनन भएको दावी रिटमा गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
एनसेलले कर, लाभकर, रोयल्टी र शुल्क उठाउने कार्य सधैं निष्पक्ष र स्पष्ट हुनुपर्ने दावी गर्दै आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
एनसेलको कुनै पनि राजस्व रकम बाँकी नहुँदानहुँदै अनाधिकार रुपमा रोयल्टी तोकिएको दावी गरेको छ। एनसेलको निवेदनमा महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ र २०७२–०७३ मा ५ लाख ६ हजार १ सय ९५ र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ लाख ६१ हजार १ सय ९४ बेरुजु राखेको भनी सञ्चार मन्त्रालयले लेखेको पत्र त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
एनसेलको निवेदनमा व्यवसायमार्फत गरेको आम्दानीमा बदनियतपूर्ण व्याख्या नगर्न भविष्यमा यस्ता बेरुजु नराख्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
यसरी पटकपटक पत्र पठाउँदा एनसेलको मौलिक हकसमेत हनन भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
यसरी रोयल्टी उठाइरहँदा आफू पटकपटक अदालत आउनुपरेको भन्दै एनसेलले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने दावी गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
यसरी बेरुजु राख्दा विदेशी विनियम सुविधा प्राप्त गर्न समेत बाधा भएकोले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने एनसेलको निवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गर्दै भन्यो– मुद्दाको किनारा हुँदा सम्बोधन हुन्छ
_x000D_
अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीमा लाभकरझैं छुट पाउने मनसायका साथ सर्वोच्च पुुगेको एनसेललाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले निरास पारिदिएको छ। कात्तिक १६ गते भएको पहिलो सुनुवाइमा खतिवडाको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै कारणदेखाउ आदेश मात्र जारी गर्ने आदेश सुनायो।
_x000D_
_x000D_
अन्तरिम आदेशका बारेमा निवेदनकले उठाएका प्रश्नहरु अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण हुने भन्दै अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले आवश्यक नभएको आदेश सुनायो।
_x000D_
_x000D_
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन, अरु नियमअनुसार गर्नु भन्ने आदेश गरेलगत्तै फेरि अन्तरिम हुनसक्ने कुरालाई समेत रोक लगाउने बाटो देखाएको छ। एनसेलको यो पहिलो मुद्दा हो, जहाँ अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
६५ अर्ब रोयल्टी विवाद विचाराधीन
_x000D_
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करिब ६५ अर्ब राज्यले पाउनुपर्ने रकमको सम्बन्धमा कायम रहेको विवाद अन्तिम फैसलाको लागि सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले सर्वोच्चमा रिट हाल्दै आफ्नो पक्षमा आदेश लिई रकम विदेश लगे पनि कसबाट राज्यले असुल गर्ने भन्ने विवाद कायमै रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
उनीहरुले हालेको मुद्दामै सर्वोच्च अदालतले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरेपछि राष्ट्र बैंकले केही किस्ता रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने दावीसहित अर्को मुद्दा समेत दायर भई सँगै रहेकाले के होला भन्ने कौतुहल फैसला नभएसम्मका लागि कायमै रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भए पनि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन।
_x000D_
_x000D_
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो मुद्दाको फैसलाका लागि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर बेन्च बस्न नभ्याएपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
उनीहरुको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
आर्थिक वर्ष २०६९–०७०, २०७१–०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असारमा रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १५ अर्ब ९० करोड सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान भने उसले कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गर्यो।
_x000D_
_x000D_
कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फस्र्योट गर्न पटक–पटक टेलियालाई पत्र लेखे पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यसपछि एनसेल र रिनोल्ड्स पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनायो।
_x000D_
_x000D_
त्यसको ६ दिनपछि पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नभई संयुक्त इजलासबाटै आदेश जारी भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसलासरह हुनेगरी रकम लैजान बाटो खुल्ला गर्ने आदेशसमेत सुनाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
टेलिया कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको आजीआटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो।
_x000D_
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762343742.png)
