धनगढी- सरकारले किसानका लागि वितरण गर्ने अनुदानको रसायनिक मलमा कालो बजारी भएको तथ्य फेला परेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरापालिका वडा नम्बर ४, बलियाका केही व्यापारीको मिलेमतोमा सरकारी अनुदानको मलमा कालोबजारी हुने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको अगुवाईमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा बलियाका तीन वटा पसलमा सरकारी अनुदानको मल बिक्री भइरहेको फेला परेको थियो।
_x000D_
_x000D_
अनुगमन टोलीमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायवसुब्बा ईश्वरदत्त जोशीका अनुसार अनुगमनका क्रममा किराना पसलदेखि आयल स्टोरले समेत सरकारी अनुदानको रसायनिक मल बिक्री गरिरहेको पाइएको हो।
_x000D_
_x000D_
बलिया बजारस्थित पूजा ट्रेडर्सले आयल स्टोरमा अनुदानको मल राखेर बिक्री गरिरहेको अवस्थामा फेला परेको थियो। पूजा टे«डर्सले कृषि सामग्री कम्पनीबाट बिक्री वितरण भएको मध्ये तीन बोरा युरिया तथा १७ बोरा डिएपी मल बिक्री गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेको उनले बताए। पूजा टे«डर्सले युरिया प्रति बोरा दुई हजार दुई सय रुपैया“ र डिएपी प्रति बोरा दुई हजार पा“च सय ५० रुपैया“मा बिक्री गरिरहेको पाइएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
बलिया बजारकै न्यू शाही ट्रेडर्सबाट कृषि सामग्री कम्पनीको छ बोरा र साल्ट ट्रेडिङको एक बोरा डिएपी मल बिक्री गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। न्यू शाही टे«डर्सले डिएपी प्रति बोरा दुई हजार चार सय ५० रुपैया“मा बिक्री गरिरहेको थियो।
_x000D_
_x000D_
लहानु एग्रोले कृषि सामग्री कम्पनीबाट बिक्री भएको २८ बोरा अनुदानको डिएपी बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रति किलो ६० रुपैयाँका दरले सो डिएपी बिक्री गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
नेपाल सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा रसायनिक मल उपलब्ध गराउन विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत विक्री वितरणको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले डिएपी प्रति बोरा दुई हजार दुई सय ६३ रुपैया“मा किसानलाई उपलब्ध गराउदै आएको छ। त्यस्तै, युरिया प्रति बोरा आठ सय १३ रुपैया“ र पोटास प्रति बोरा एक हजार छ सय ६३ रुपैया“मा बिक्री गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
जिल्ला प्रशासनको अगुवाईमा बजार अनुगमन टोलीले सरकारी अनुदानको रसायनिक मल आयल स्टोरदेखि व्यापारिक पसलमा खुलेआम बिक्री भइरहेको पाएपछि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि मल बिक्री नगर्न र कार्तिक १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा उपस्थित हुन पत्र थमाएर फर्केको छ। ‘बजार अनुगमन टोलीले अनुदानको रसायनिक मल पसलबाट बिक्री भइरहेको फेला पारेपछि जफत गर्नुपर्ने थियो,’ अनुगमन टोलीका एक सदस्यले भने, ‘तर, टोलीले त्यस्तो गरेन।’
_x000D_
_x000D_
गहुँ, मुसुरो, तोरी, आलु लगायतका हिउँदे बाली लगाउने मौसम भए पनि किसानले सहुलियत दरको रसायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। ‘सरकारी अनुदानको मल उपलब्ध भएपनि कालोबजारी भइरहेकोले मलको अभाव भइरहेको छ’ उनले भने, ‘तर, कालोबजारी नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन।’
_x000D_
_x000D_
मलको कालोबजारी गरिरहेका व्यापारीलाई कि व्यापारीलाई उपलब्ध गराउने सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेको छैन। ‘ती व्यापारीले कुन सहकारीबाट अनुदानको रसायनिक मल ल्याएका हुन् भन्ने जानकारी दिएका छैनन्,’ नासु जोशीले भने, ‘कार्तिक १८ गते उनीहरुलाई के गर्ने भन्ने बारे थाहा हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले बजार अनुगमन टोलीले प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको र प्रतिवेदनकै आधारमा कानुनी कारबाही अघि बढाइने बताए।
_x000D_
_x000D_
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख केशवप्रसाद पाण्डेले व्यापारीहरुले सरकारी अनुदानको मलखादको कालोबजारी गरिरहेको पाइएकाले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
