विभिन्न समयमा नियतबस वा पर्याप्त जानकारीको अभावमा मलाई जोडेर केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा अनेकन विषयहरू आउने गर्छन्। हरेक दिनजसो आउने त्यस्ता विषयका पछाडिको वास्तविकताको सन्दर्भमा स्वयं पाठकहरूले मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने ठान्दछु र मैले खासै टिप्पणी गर्ने गर्दिनँ। तर यसैबीचमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन संसोधनमा गैरआवसीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा जिम्मेवार पत्रकारले एक स्थापित राष्ट्रिय पत्रिकामा विषयवस्तुको तथ्य नबुझी समाचार प्रकाशित गरेपछि एउटा विधायकको रुपमा मैले गरेका प्रयासबारे भ्रम सिर्जना नहोस् भनेर यसबारेमा आम जनतामा प्रष्ट पार्नु मेरो कर्तव्य ठानेको छु।
_x000D_
_x000D_
— नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विषयमा स्पष्ट लेखिएको छ- "विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा बंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।" 'गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार नपाउने तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरि संघीय कानुन बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने विषयलाई संविधानको यो धाराले नै प्रष्ट पारेको छ।
_x000D_
_x000D_
— संविधानमा लिपिबद्ध 'आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार' भनेर किटान गरेर लेखेको राजनीतिक अधिकारबाहेक नै भनेको हो। जुन कुरा पहिलो संविधानसभामा मौलिक हक समितिमा व्यापक छलफल गरेर बनेको प्रतिवेदन र व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रष्टसँग छ। उक्त प्रतिवेदनलाई दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेको थियो। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ "नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध जोड्ने प्रयोजनको लागि राजनीतिक अधिकार, मताधिकारको प्रयोग र सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नपाउने तथा कानुनमा रोक लगाइएका बाहेकका अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रनागरिकताको व्यवस्था गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिमा रहेर काम गर्ने क्रममा गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्र वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ब्यबस्था" गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्ने संविधानसभा सदस्य म स्वयं रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु। के उद्देश्यको लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न खोजिएको हो र कुनकुन अधिकार रहन्छ भन्ने बारेमा प्रतिवेदन र अवधारणामा हेर्न सकिन्छ।
_x000D_
_x000D_
— संविधानको भावना बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुल ऐनको दफा ७ पछि दफा ७ क थप गरी गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ जसमा 'विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने' विषयलाई प्रष्ट पारेको छ। संविधान र प्रस्तावित विधयेकले नै यतिकुरा प्रष्ट गरिसकेपछि पनि कसैले राजनीतिक अधिकार पनि छ भनेर बहस गर्नु संविधान नै नबुझेको हो। यसैगरी संविधानमा भएको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधानलाई वा संविधानले नै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा बसोबास गर्ने बाहेकका नेपाली नागिरक हकमा लागू हुने कुरा स्पस्ट पारिसकेपछि पनि ऐन संशोधनमार्फत उल्ट्याउछु भन्नु वा संशोधन प्रयास गर्नु कि संविधान नबुझ्नु हो कि बुझेर पनि बुझ पचाउनु हो।
_x000D_
_x000D_
— नेपाल नागरिकता ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा अन्य विभिन्न दफाहरूको संशोधन प्रस्तावसँगै मैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित संशोधन विधेयकको प्रस्तावित दफा यथावत राखी अर्थात् विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार पाउने व्यवस्थाको स्पष्टताको लागि निम्न बमोजिमको स्पष्टीकरण थप गरेको थिएँ (जुन संसोधन प्रस्तावमा हेर्न सकिन्छ)
_x000D_
_x000D_
"स्पष्टीकरण: आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भन्नाले नेपालको संविधानले वञ्चित गरेकाबाहेक सबै अधिकार अन्य नागरिकसरह भन्ने बुझ्नुपर्छ।" अर्थात् कुनै पनि गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार पाउँदैन तर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्य नेपाली नागरिकसरह पाउँछ।
_x000D_
_x000D_
— म गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हिजो पनि प्रष्ट थिएँ र आज पनि छु। जुन व्यवस्था नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। यो अधिकारलाई प्रस्तावित कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्दछ र मेरो संशोधन त्यही प्रष्टताका लागि हो।
_x000D_
_x000D_
अन्त्यमा, कुनै पनि संवेदनशील विषयमा समाचार बनाउने क्रममा संचारमाध्यमहरूले कसैको बारेमा लेख्नुअगाडि कम्तीमा सम्बन्धित व्यक्तिपक्षको धारणा पनि बुझेर तथ्यपरक रुपमा समाचार प्रकाशन सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्दछु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
