काठमाडौं- लोकसेवा आयोगक अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले जुनसुकै अवस्थामा पनि विज्ञापन खुलाउने बताएका छन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष मैनालीले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई महिनाका लागि कर्मचारीको विज्ञापन खुला नगर्ने गरी निर्णय दसैंअघि गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
'अहिलेसम्म लोकसेवाको आयोगको जनविश्वास बलियो छ। सेना र प्रहरीलाई पूर्ण रुपमा लोकसेवा अन्तर्गत ल्याउनु पर्दछ। दर्जनौं सामाजिक र सार्वजनिक संस्थामा अझै पनि भर्ना प्रक्रियामा बेथिति कायम छ,' उनले भने, ' युवाको आशाको केन्द्र लोकसेवा हुँदै आएको छ र यो कायम रहने छ।'
_x000D_
_x000D_
आफू नेतृत्वमा आएपछि पारदर्शी र सुदृढ बनाउने प्रयास थालेको उनले दावी गरे। अनलाइन पेमेन्ट गर्ने गरी फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको र अनलाइनबाटै फारम भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको समेत उनले उल्लेख गरे।
_x000D_
_x000D_
लोकसेवा आयोग परीक्षा र निष्पक्षतामा दक्षिण एसियामा पहिलो रहेको दाबी उनले गरे। दक्षिण एसियाका देशहरुमा धेरै विवाद आएपनि पञ्चायत, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा समेत आयोग विश्वासको पात्रको रहिरहेको दाबी उनले गरे ।
_x000D_
_x000D_
कार्यक्रममा उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई थप व्यवस्थित गराउनुपर्ने बताए। संघीयताअनुसार लोकसेवा आयोग पनि पुर्नसंरचना हुनु पर्ने भएपनि यसको विश्वासमा कुनै आँच नआउने गरी विस्तार गर्नु पर्ने उनले बताएका थिए। आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्तिदेखि त्यसले काम गर्ने शैली समेतका बारेमा समेत सचेत हुनुपर्ने उनले धारणा थियो। प्रदेश र केन्द्रबीच कर्मचारी विवाद हुनुको मूल कारण संघीय लोकसेवा आयोगको कानुन नबन्नु भएको मैनालीको ठहर थियो।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म संघीय आयोगले विज्ञापन गर्न पाउनु पर्ने माग उनले गरे। यसअघि नै यो कुरा सोचेको भए ६ महिनाअघि नै कर्मचारी पूर्ति हुनेमा सरकारको ध्यान नपुगेको टिप्पणी उनले गरे। अहिले पनि समय बाँकी रहेको भन्दै उनले कर्मचारी पद पूर्तिका लागि बाटो खुलाउनुपर्ने बताएका छन्।
_x000D_
_x000D_
‘हामीले नरोक्न धेरै कोसिस गरेका हौ। तर सरकार नमानेपछि दुई महिना पछि सारेका छौ,’ उनले भने ‘तर यो सँधै रोक्न सकिँदैन। त्यसलाई ख्याल गर्न जरुरी छ।’ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया भुकम्पका बेला पनि नसरेको बताएका अध्यक्ष मैनालीले कुनै पनि कारण कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन नसर्ने दाबी गरे।
_x000D_
_x000D_
'निजामतिमा ५ लाख ७५ हजार आवेदकले भाग लिने तयारीमा भएकाले रोक्न हुँदैन। यत्रो मानिसको भावनामा आँच पुर्याउने काम गर्नुहुँदैन', उनले भने, '२ महिना सार्न आपत्ति हैन। तर दुई महिनाभित्र आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। उहाँहरु पुनः अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउने तयारीमा हनुहुन्छ।'
_x000D_
_x000D_
सामायोजन ऐन आउँदा भर्ना प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने दिएका बताउँदै उनले कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको आयोगको विवशता बुझिदन आग्रह गरे। सरकारवाट माग नआएका कारण विज्ञापन गर्न नसकेको र कार्यतालिका समेत प्रभावित हुने पुगेको उनले बताए। सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर रोक्न भनेपछि हामी के गर्न सक्छौ उनले प्रश्न गरे।
_x000D_
_x000D_
२००८ सालमा गठन भएको आयोगमा यसअघि यस्तो समस्या नआएको बताएका मैनालीले अधिकृत र उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा नरोकि नयाँ प्रवेश रोक्न खोज्नु गलत भएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
