सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट ल्याएको चार महिना बितिसकेको छ। एकातर्फ पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासम्म पनि उक्त बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ भने अर्कोतर्फ बजेटकै लफडाले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
संसदबाट बजेट पारित भएको चार महिना बितिसक्दासम्म पनि सरकारले रातो किताब ल्याउन नसक्दा सोही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पछिल्लो एक महिना बित्न नपाउँदै बजेटकै विषयले तीन पटक संंसद बैठक स्थगित भइसकेको छ। जसले गर्दा संसदसमेत निष्क्रिय छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने मात्र होइन संसदलाई काम दिने पनि हो। सरकारकातर्फबाट पेश हुने विधेयक, कार्यविधि, नियमावलीहरुलाई संसदलाई सक्रिय बनाउने हुन्। तर कर्णाली प्रदेश संसद लामो समय ‘विजनेस’विहीन हुन पुग्यो। विजनेस नभएकै कारण लगातार दुई महिना स्थगित भएको संसद पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
एकातर्फ सरकारले संसदलाई ‘विजनेस’ दिन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ बजेट ल्याएको पाँच महिनासम्म पनि रातो किताब बनाउन सकेको छैन। यिनै दुई दृष्टान्तले पनि सरकारको अक्षमता पुष्टि गर्ने सत्तारुढ दलकै सांसदहरु बताउँछन्। ‘चार महिना बितेर पाचौं महिनाको आधा भइसक्यो,’ सत्तारुढ दलकै एक सांसदले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन त परको कुरा आजसम्म रातो किताब ल्याउन नसक्नु सरकारको अक्षमता हो।’
_x000D_
_x000D_
रातो किताब निर्माणका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय भए पनि उक्त काम गर्न सकेको छैन। कतिसम्म भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेटको बाँडफाँट नै गरेको छैन। प्रतिपक्षी दलले रातो किताबकै माग राखेर पटकपटक संसद अवरुद्ध पार्दा पनि सरकारले रातो किताब ल्याउन तदारुकता देखाएको छैन।
_x000D_
_x000D_
पछिल्लो पटक गत असोज २३ गते कांग्रेस सांसदहरुको अवरोधका कारण संसद बैठक स्थगित भएयता नै तीन साता बितिसकेको छ। तर सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा आइतबारका लागि तोकिएको संसद बैठक पनि स्थगित हुन पुगेको थियो। लगातार संसद बैठक बस्न नसक्दा सत्तापक्षका सांसद नै रुष्ट भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुशील थापा भन्छन्, ‘प्रतिपक्षका जायज मागलाई सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। रातो किताब कर्णालीमा विकास गर्नका लागि आवश्यक छ।’
_x000D_
_x000D_
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने रातो किताब बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। प्रतिपक्षको मागलाई ध्यानमा राखी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालयको बजेटको रातो किताब तयार पारिसकिएको उनले बताए। ‘सरकार प्रतिपक्षको मागमा गम्भीर छ। हामीले रातो किताब पनि तयार गरिसकेको छौं। तर एउटा मन्त्रालयको बाँकी भएका कारण आइतबार पेश गर्न नसकेका हौं,’ उनले भने।
_x000D_
_x000D_
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने रातो किताब नल्याउँदासम्म संसद चल्न नसक्ने अडान लिँदै आएका छन्। रातो किताब ल्याउनुपर्ने, सांसद र मन्त्रीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ। तर आइतवारको संसद बैठक भने सकारले आफ्नै कमजोरीका कारण स्थगित गरेको कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए। राज्यव्यवस्था परामर्श समितिको वैठक बसी आइतबार दिउँसे १ बजेका लागि संसद बैठक बोलाइएको थियो। तर अन्तिम समयमा सरकारले रातो किताब ल्याउन नसक्ने भएपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
सरकारको ढिलाइ र प्रतिपक्षीको अडानका कारण प्रदेश संसद निष्क्रिय बनेको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरु नै रुष्ट बनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
