काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौँमा आयोजित ‘काठमाडौँ क्लाइमेट विक–२०२६’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको विश्वसनीयता घरेलु कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर हुने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जबाफदेहिता माग गर्दै गर्दा हामीले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा उत्तिकै गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।’
त्यही जबाफदेहीताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरिएको बताउँदै उनले सो शाखाले नेपालको आन्तरिक जलवायु वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासँग जोड्दै नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई एकीकृत, निरन्तर र सक्रिय बनाउने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सहभागिताका क्रममा जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले नेपालको जलवायुजन्य जोखिम र हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए ।
जलवायु न्यायलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटको सामना गर्न नेपाललाई नयाँ, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह पनि गरे ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटका कारण नेपाली जनताले ज्यान र सम्पत्ति गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि यसको असमानुपातिक भार नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको गुनासो गरे ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न अनुकूलन सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए । विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई तत्काल आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलतामा सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठुलो क्षति गर्नुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताए ।
मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालको विकास प्रक्रियामा संरचनागत अवरोध सिर्जना भएको धारणा पनि राखे । विकासका लागि विनियोजन गरिएका सीमित स्रोतसाधन पटकपटक विपद्पछिको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकास पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जलवायु वित्तको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र जलवायुजन्य जोखिम सीमापार प्रकृतिको भएकाले छिमेकी मुलुकहरूसँग वैज्ञानिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । हिमालयलाई ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुवको संज्ञा दिँदै हिमनदीबाट बग्ने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनलाई प्रभावित गर्ने भएकाले हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी पारिस्थितिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार भएको उनले धारणा राखे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790926990.jpg)
-1790922676.png)
-1786602170.png)
