काठमाडौं– सरकारले बेरोजगार र विपन्न युवालाई समेट्ने गरी आगामी महिनादेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
'सरकारले कार्यक्रममार्फत इतिहासमै पहिलो पटक बेरोजगारी युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य लिएको छ,' मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखाका प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहाल भन्छन्।
_x000D_
_x000D_
सरकारले नै बेरोजगार युवालाई खोजेर कम्तीमा १ सय २० दिनको रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा ३ महिना निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने सहसचिव दाहालले बताए।‘सरकारले रोजगारी खोजिदिनेछ यदि काम दिन नसके सरकारी ढुकुटीबाटै सो अवधि बराबरको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट आधा महिनाको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ,' उनले भने, 'विपन्न बेरोजगारलाई काम दिलाउन सकिएन भने उसले राज्यबाट नै तलब पाउनेछ।’
_x000D_
_x000D_
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने खाका र संरचना तयार भइसकेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकोले निर्णयका लागि चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने दाहालले जानकारी दिए।
_x000D_
_x000D_
आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समाजिक सुरक्षा कोष अन्तगर्तको कार्यक्रमसँग जोडेर सञ्चालन ल्याउने विषयमा पनि योजना र छलफल भइरहेको उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
कार्यक्रमले सरकार, बेरोजगार र रोजगारदातालाई जोड्नेछ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर देशभित्रै विभिन्न ठाउँमा युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
_x000D_
_x000D_
बेरोजगार युवाले आफ्नो स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। यसरी पेस गरेको विवरणको आधारमा सरकारले रोजगारी खोजिदिनेछ। पुँजीगत खर्चको निश्चित रकम ज्यालामा खर्चिने, श्रमिकको क्षमता विकास निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिने, श्रमको सम्मानसम्बन्धी देशव्यापी अभियान चलाउने र सेवा केन्द्रमार्फत श्रमिकको डिमान्ड संकलन गरिने छ।
_x000D_
_x000D_
रोजगारीका सम्भावित क्षेत्र
_x000D_
श्रम मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १५ वटा क्षेत्रलाई सम्भावित रोजगारीका अवसर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
_x000D_
_x000D_
स्थानीय, प्रविधि, कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायले आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राखी तथ्याक संकलन गर्ने भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
पछिल्लो समय पुनर्निर्माण र निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको ठूलो अभाव छ। बंगलादेशी र भारतीय कामदारले यसमा अवसर पाइरहेका छन्। उद्योगहरुमा पनि माग भएअनुसार आवश्यक श्रमिक आपूर्ति भइरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
विगत दुई वर्षदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उद्योग र व्यवसाय खोल्ने क्रम मासिक रुपमै बृद्धि भइरहेको छ। यसरी खोलिएका उद्योगमा श्रमिकको ठूलो संख्यामा माग भइरहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ।
_x000D_
_x000D_
सडक निर्माण र जलविद्युत आयोजना निर्माण भारतीय र अन्य देशका श्रमिकका भरमा काम भइरहेको छ। यो क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकलाई नै प्रथामिकतामा राखेर रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
३ अर्ब १० करोड विनियोजन
_x000D_
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
३ अर्ब रुपैयाँ भने निर्वाह भत्ता वितरणमा खर्च हुने अनुमान गरिएको सहसचिव दाहालले जानकारी दिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
कार्यक्रममार्फत वार्षिक कम्तिमा १ देखि २ लाख युवालाई स्वरोजगारी बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको सहसचिव दाहालले जानकारी दिएका छन्। यादि रोजगारी दिन नसक्दा निर्वाह भत्ता वितरणमा कम्तिमा ५ अर्ब खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको उनको भनाई छ। अपुग खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिनेछ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।