काठमाडौं– संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधान संशोधनलाई सडकको राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताएका छन् । संविधान संशोधन आवश्यक भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक मापदण्डभित्र रहेर जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकारीले संविधान संशोधन संविधान समाप्त गर्ने प्रक्रिया नभई समयअनुसार त्यसलाई परिमार्जन र अझ स्वीकार्य बनाउने माध्यम भएको बताए । ‘संविधान संशोधन भनेको संविधान मास्ने भनेको होइन । संविधानलाई अझ लोकप्रिय कसरी बनाउने भन्ने विषय हो,‘ उनले भने ।
उनका अनुसार संविधान संशोधन आवश्यक छ वा छैन तथा सीमित संशोधनले मुलुकका थप सम्भावना खोल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक निर्णयबाट तय हुनुपर्छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति राजनीतिक दलहरूको निष्ठा आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सरकारले संविधान संशोधनको नेतृत्व लिनुपर्ने र प्रक्रियामा सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । उनले ताजा जनादेश प्राप्त सरकारको राजनीतिक हैसियतलाई कमजोर पार्ने गरी सडकबाट दबाब सिर्जना गर्नु उचित नहुने बताए ।
‘ताजा जनादेश छ । जथाभावी कुरा गरेर प्रजातान्त्रिक आस्था, विश्वास र हाम्रा संरचनालाई कमजोर गर्नु हुँदैन,‘ उनले भने,‘अहिलेको राजनीतिक शक्ति–हैसियत र देश चलाउने म्यान्डेट अहिलेको सरकारको हो ।’ उनले संविधान संशोधनका नाममा सरकारलाई सडकमा ल्याएर वा राजनीतिक संरचना कमजोर बनाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न खोज्दा लोकतान्त्रिक स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने बताए । राजनीतिक नेतृत्वले आफूले पाएको भूमिकाअनुसार जिम्मेवार र सिद्धान्तमा आधारित निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकारीले नेपालमा विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा विदेशी विज्ञको सहयोग लिनु अस्वाभाविक नभएको बताए । उनका अनुसार संविधानवाद विश्वव्यापी अवधारणा भएकाले आवश्यक ज्ञान जहाँ उपलब्ध हुन्छ, त्यहाँबाट लिन सकिन्छ । तर त्यसको छनोट र प्रयोग नेपालको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘ज्ञान र विज्ञान देशी–विदेशी हुँदैन,‘ उनले भने,‘हामीले जहाँ पाउँछौं, ल्याउन र प्रयोग गर्न सक्छौं । तर छनोट हाम्रो हुनुपर्छ, डाइग्नोसिस हाम्रो हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार २००४ सालको संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले भारतबाट विज्ञ झिकाएका थिए । त्यसैगरी २०१५ सालको संविधान निर्माणका क्रममा राजा र बीपी कोइरालाको अनुरोधमा बेलायतका संविधानविद् आइभर जेनिङ्सलाई नेपाल ल्याइएको थियो ।
तर विदेशी विज्ञले दिएको सुझावलाई जस्ताको तस्तै संविधानमा समावेश नगरिएको अधिकारीले बताए । दुवै अवस्थामा नेपाली विज्ञ तथा राजनीतिक पक्षको समेत भूमिका रहेको उनको भनाइ छ ।
२००४ सालदेखि संविधान निर्माणको यात्रा
अधिकारीका अनुसार २००४ सालको संविधान तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरबाट जारी भएको थियो । उक्त संविधानले राणा शासनका विशेषाधिकारलाई कायम राखे पनि नेपाललाई प्रजातान्त्रिक युगतर्फ लैजाने पहिलो खुड्किलोको काम गरेको उनले बताए ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि आएको अन्तरिम शासन विधानले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका आधारलाई अघि बढाए पनि निर्वाचित संसदको व्यवस्था हुन नसकेको उनले बताए । त्यसपछि २०१५ सालको संविधान आएको र त्यसले संवैधानिक राजतन्त्र, उत्तरदायी मन्त्रिपरिषद्, मौलिक अधिकार तथा निर्वाचित संसदको व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए ।
तर १८ महिनामै राजाले उक्त संविधान खारेज गरेपछि पञ्चायती संविधान आएको उनले बताए । पञ्चायती व्यवस्था करिब तीन दशक चलेपछि २०४७ सालको संविधान आएको र त्यसलाई नेपालको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक संविधानका रूपमा आफूले हेर्ने अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार २०४७ सालको संविधानले राजालाई संवैधानिक भूमिकामा सीमित गर्दै संसदलाई बलियो बनाएको थियो । माओवादी जनयुद्धपछि उक्त संविधानको अन्त्य हुँदै अन्तरिम संविधान र त्यसपछि संविधान सभाबाट गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको उनले बताए ।
संविधान संशोधन पटक–पटक हुन सक्छ
अधिकारीले संविधान संशोधन आवश्यकताअनुसार पटक–पटक गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार २००७ सालको अन्तरिम शासन विधान ६ पटक, पञ्चायती संविधान तीन पटक र २०६३ सालको अन्तरिम संविधान १२ पटक संशोधन भएको थियो भने २०१५ र २०४७ सालका संविधान संशोधन भएनन् ।
हालको संविधान भने दुई पटक संशोधन भएको उनले बताए । भारतको संविधान सयौं पटक संशोधन भए पनि त्यसले संविधानको मूल प्रणालीलाई समाप्त नगरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि आवश्यकताअनुसार क्रमिक सुधार गर्न सकिने अधिकारीको भनाइ छ ।
‘संविधान संशोधन भनेको संविधान मास्ने होइन । संविधानलाई अझ लोकप्रिय कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हो,‘उनले दोहो¥याए । उनले संविधान संशोधन गर्दा संवैधानिक मापदण्डलाई भने कुनै हालतमा छाड्न नहुने बताए । ‘जनताका प्रतिनिधिलाई हत्कडी लगाएर संविधान संशोधन हुँदैन । उनीहरूलाई फुक्का राखेर गर्नुपर्छ,‘ अधिकारीले भने ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
