काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै संविधान संशोधनका लागि चारवटा प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
शाहीले संविधान जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने दस्तावेज बन्नुपर्ने भन्दै रोजगारी, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न वर्तमान व्यवस्थामा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले संविधान संशोधनका लागि अघि सारेका प्रस्तावमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नेदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापनासम्मका विषय समेटिएका छन्।
शाहीका चार प्रस्ताव यस्ता छन् :
१. प्रदेश संरचना खारेज गर्ने
संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेको प्रदेश तह हटाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। हाल नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन संरचनाको व्यवस्था गरेको छ।
२. हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्ने
नेपाललाई हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत वैदिक–सनातन सभ्यताको पहिचानसहितको हिन्दू अधिराज्यका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
३. राष्ट्रपति पद खारेज गरी राजसंस्था ल्याउने
हालको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेको राष्ट्रपति पद खारेज गरेर राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
४. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने शाहीको प्रस्ताव छ।
शाहीले यी विषयमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र जनमतका आधारमा संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो प्रक्रियाबाट स्थिरता, सुशासन र जनउत्तरदायी शासनको नयाँ आधार निर्माण गर्न सकिनेछ।
नेपालको वर्तमान संविधान भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित छ र संविधान संशोधनको औपचारिक व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789812005.jpeg)
-1786602170.png)
