काठमाडौं– संघीय संसद्को अर्थ समितिले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सरकारलाई आठ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ समितिका सभापति डा.कृष्णहरि बुढाथोकीले समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्दै सरकारलाई आठवटा निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए ।
उनका अनुसार बाढीबाट नदीतटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न अर्थ, ऊर्जा तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, नदीतटीय क्षेत्रमा हुने सहरीकरण तथा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले विद्यमान विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै पूर्वसूचनाका लागि अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास तथा विस्तार गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
जलवायु वित्तलाई नेपालको दिगो तथा भरपर्दो विकास स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथ्य र तर्कका आधारमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन तथा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति बुढाथोकीले बताए ।
त्यसैगरी भविष्यको जलवायु प्रक्षेपणका आधारमा पूर्वाधारका मापदण्ड अद्यावधिक गर्न र ठूला पूर्वाधार आयोजना तयार गर्दा जलवायु जोखिम विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूलन प्रविधि तथा परियोजना डिजाइन अवलम्बन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन बैंकको कर्जाको किस्ता अवधि थप, सो अवधिको ब्याज मिनाहा, आवासलगायत संरचना निर्माणमा सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन तथा निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, सवारीसाधन, चालक, व्यवसायी तथा आयोजनाको बिमा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित विशेष आर्थिक प्याकेज तथा रोजगारी र आयआर्जनमा सहयोग हुने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सभापति बुढाथोकीले उपसमितिका सदस्यहरूले स्थलगत अध्ययन, विभिन्न निकायसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया र डेस्क स्टडीमार्फत तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेको बताए ।
समितिले जलवायु वित्त, आर्थिक क्षेत्र, बैंक तथा बिमा, ऊर्जा, भन्सार तथा आपूर्ति व्यवस्था, यातायात तथा पूर्वाधार विकास, पुनःस्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयमा समेत सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
