काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेपछि भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सामाजिक सञ्जालमार्फत भारतले नेपालको विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्न ६५४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने जानकारी दिएका हुन्।
‘बाढीका कारण नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजनामा प्रतिकूल असर परेको छ। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रसहित द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै जानेछौं,’ उनले भनेका छन्।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सेप्टेम्बर १३ देखि डिसेम्बर ३१, २०२६ सम्म दैनिक १८ घण्टा अर्थात् मध्यरात १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म विद्युत् निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको हो।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले यो स्वीकृतिले कठिन परिस्थितिमा नेपाललाई विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुग्ने र भारत–नेपालबीच लामो समयदेखि कायम ऊर्जा सहकार्य थप बलियो हुने जनाएको छ। मन्त्रालयले डिसेम्बरमा समीक्षा गरेर जनवरीदेखि निर्यात गरिने विद्युत्को परिमाणबारे पुनः निर्णय गर्ने पनि जनाएको छ।
गत अगस्ट २६ मा चीन–नेपाल सीमामा हिमाली क्षेत्रको पहिरोपछि आएको बाढीले नेपाल र तिब्बतमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। नेपाल प्रहरीका अनुसार हालसम्म १ हजार ३९६ जनाको शव फेला परेको छ।
जसमध्ये रसुवामा १८९ जना, नुवाकोटमा २२ जना, धादिङमा ७१ जना, चितवनमा ३६४ जना, गोरखामा ७८ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २३२ जना र नवलपरासी पश्चिममा २२२ जना गरी १ हजार ३९६ जनाको शव फेला परेको हो ।
हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ८९ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ । त्यसमध्ये करिब कम्तीमा ९०० जना विद्युत् आयोजनाका कर्मचारी रहेको उल्लेख छ। नेपालमा कम्तीमा १२ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्।
बाढी आउनुअघि नेपालको विद्युत् आवश्यकताको झन्डै १०० प्रतिशत जलविद्युत्बाट पूरा हुँदै आएको थियो। तर बाढीपछि जलविद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिका कारण नेपालले विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ। यसअघि नेपालले उत्पादन भएको अतिरिक्त विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको थियो।
बाढीका कारण विस्थापित २७ सय ८१ जनालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। उनीहरू तत्काल घर फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र उसका साझेदार संस्थाहरूले बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि करिब ५ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोगको अपिल गरेका छन्।
नेपाली अधिकारीहरूले प्रारम्भिक पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण कम योगदान भएका गरिब मुलुकहरूमा समेत यस्ता विपद्को प्रभाव गम्भीर बन्दै गएको बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789439444.webp)
-1787821305.jpg)
-1786602170.png)
-1789383080.png)
