काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक खोला तथा नदीको अधिकार सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गर्दै फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खोला संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र आन्दोलनलाई समेत उल्लेख गर्दै फैसलाको पूर्णपाठमा ‘खोला स्वतन्त्र रूपमा बहन पाउनुपर्ने, प्रदूषणबाट संरक्षित हुन पाउने र जैविक विविधता, बासस्थान र पर्यावरणीय कार्यको पूर्णरूपमा कानुनी संरक्षण हुनुपर्ने कुरालाई खोलाको मौलिक अधिकारका रूपमा लिनुपर्ने’ टिप्पणी गरेको छ।
नुवाकोटको ओखरपौवाका श्यामकृष्ण फुयाँलसमेत २० जनाले दायर गरेको रिटको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ र महादेव खोलामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोलालाई थप ३ मिटर धकेल्ने गरी रिटेनिङ वाल निर्माण थालेकोले यसले आफूहरूको घरजग्गामा समेत असर पारेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले महादेव खोलाको वास्तविक क्षेत्र यकिन गरेर मात्र यस्तो रिटेनिङ वाल निर्माण हुनुपर्ने, नत्र सम्पूर्ण निर्माण रोक्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चले परमादेश जारी नगरी खोला बहाव क्षेत्र तथा चौडाइलाई कसैले पनि संकुचन गर्न नपाउने कुरालाई हृदयंगम गर्दै खोलाको बहाव क्षेत्र, तटीय क्षेत्र वा चौडाइ सम्बन्धमा अभिलेख र श्रेस्ता हेरी संरक्षण गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
२०८३ साउन १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले खोला सम्बन्धमा उल्लिखित विकसित अवधारणा र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थासमेतका सापेक्षतामा खोलाले आफ्नो बहाव क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा बहाव गर्ने अधिकार राख्ने तर्क गरेको छ।
‘खोला लगायतमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिच्ने कार्य अक्षम्य हुन्छ। खोला वा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिच्ने कार्यले बाढी, डुबान, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधतामा ह्रास लगायत प्राकृतिक प्रकोप बढ्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यी सबै कुराहरूलाई हृदयंगम गरी निवेदनमा उल्लिखित खोलाको बहाव क्षेत्र वा तटीय क्षेत्र वा चौडाइ कति रहनुपर्ने भन्ने पहिचान र निर्धारण आधिकारिक निकायमा रहेका नक्सा, जग्गासम्बन्धी अभिलेख र श्रेस्तासमेतलाई हेरी प्राविधिक पक्षमासमेत दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार र अन्य साधिकार निकायबाट गरिनुपर्ने विषय हो। यस अदालतबाट खोलाको चौडाइ यति हुने वा खोलाको चौडाइ यसले यति मिचेको छ भनी रिट क्षेत्राधिकारबाट निरूपण गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोला वा नदीको अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास र आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सबै खोलालाई जीवित व्यक्तित्वका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र अदालतमा कानुनी कारबाहीका लागि सक्षमता प्रदान गर्नुपर्ने कुराको वकालत गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘खोलाको अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र नै जारी भएको छ। यस घोषणापत्रमा नदीका बहावका अधिकार लगायतका मौलिक अधिकारको निर्धारण गर्नुका साथै व्यक्तित्वको रूपमा लिँदै नदीले अदालतमा कानुनी रूपमा प्रस्तुत हुन सक्षमता राख्ने कुराको घोषणा गरिएको छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसका साथै विश्वका विभिन्न मुलुकमा खोलाको अधिकारलाई मान्यता दिने अभ्यास भइरहेको पाइन्छ। इक्वेडरले सन् २००८ मा संविधानमा नै प्राकृतिक कुराको कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। न्युजिल्यान्डमा वाङ्गानुई नदीका बारेमा नदीसँग सम्बन्धित आदिवासीलाई अदालतमा कुरा उठाउने अधिकार दिएको छ र यसलाई कानुनी व्यक्तिको रूपमा मानेको छ।’
कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतले एस्ट्रो नदीको संरक्षण, व्यवस्थापन, सम्भार र पुनर्स्थापनाको अधिकार हुने निर्णय गरेको र छिमेकी भारतमा उत्तराञ्चल उच्च अदालतले गंगा र यमुना नदी लगायतका अन्य प्राकृतिक कुराको कानुनी व्यक्तिको हैसियत रहने र जीवित व्यक्तिसरह अधिकार, दायित्व र कर्तव्य हुने निर्णय गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
‘भारतकै पञ्जाब–हरियाणा उच्च अदालतले पनि सुखना ताललाई कानुनी व्यक्तित्वको हैसियत प्रदान गरेको छ। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतबाट पनि बंगलादेशका सबै नदीलाई जीवित व्यक्तिसरहको कानुनी हैसियत हुने घोषणा गरेको छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘क्यानडामा पनि नदीको कानुनी व्यक्तित्व हुने घोषणा गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। दक्षिण कोरियामा चोङ्गयेचोन खोला सन् १९७० को दशकमा छोपी राजमार्ग बनाएकोमा सन् २००३ मा ६ किलोमिटर महानगरपालिकाले खुला गरिएको पाइन्छ।’
सर्वोच्चले नेपालकै पनि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी संरक्षण र उनीहरूको संरक्षणबारे दर्जनौं व्याख्या अदालतबाट भएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
