काठमाडौं- नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको श्रम कार्यालय तहाचलका २५ जना पूर्व कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
विचौलियाको मिलेमतोमा बिना भिसा एवं गलत कागजातमा श्रम स्वीकृति (स्टिकर) प्रदान गराएको कसुरमा ती कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले शुक्रवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत जान चाहने महिला श्रमिकलाई २५ अगष्ट २०१७ देखि २५ अक्टोवर २०१७ सम्मको अवधिमा नक्कली कागजातका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने ती कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। उक्त अवधिमा १ सय ८४ महिलालाई गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी सरकारी निकायमा गलत लगत खडा गरिएको अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको दायरपत्रमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय¸ ताहाचल¸ काठमाडौंमा कार्यरत शाखा अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा¸ शाखा अधिकृत दीपककुमार आचार्य, गणेश विक्रम शाह, दिनेश कुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ र रामप्रसाद ओली, नायव सुव्बा (नासु) अमरराज जोशी, विष्णुहरी निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीदेवी भूषाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रविन्द्र घिमिरे, रघुनाथ के।सी, योगेन्द्र खत्री, केशवराज ढुंगाना र कम्प्युटर अपरेटर अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्वर बहादुर विश्वकर्मा, धनवीरसिंह भाट र राजकुमार शाही छन्।
_x000D_
_x000D_
श्रम कार्यालमा रहँदा उनीहरुकाे कार्य शैलीमा असन्तुष्टी जनाउँदै हालका श्रम मन्त्री गाेकर्ण विष्टले उनीहरुलाइ सरुवा गरेका थिए । मन्त्री बिष्टले उनीहरुकाे स्थानमा अन्य कर्मचारीकाे माग गरेका थिए ।
_x000D_
_x000D_
‘ती कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुचित लाभका लागि वदनियतसाथ गलत मनसायले गलत विवरण उल्लेख गरी श्रम स्वीकृति लिइ जाने श्रमिकको गन्तव्य मुलुकलाई भिसा लगायतका गलत कागजातहरुले अनिश्चित बनाउँदै वदनियतसाथ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ विपरित भिसामा उल्लेख पेशा समेत फरक पारी, निजहरुलाई असुरक्षाको जोखिममा र्पुयाइ शारीरिक तथा मानसिक यातना लगायत आर्थिक नोक्सानी पुग्ने गरी गलत तथा भिसा नभएका अर्थात भिसा बहाल अवधि समाप्त भएको एवं रद्द भैसकेका भिसाहरुमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी राज्यको आधिकारिक निकायमा समेत गलत लगत खडा गरी/गराई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको’ अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम सजाय हुन र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुसँगको मतियारका रुपमा काम गरी आर्थिक लाभ लिने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले राजिवकुमार पञ्जियार र विकास थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762500283.png)
