काठमाडौं– एसिया–प्यासिफिक तथा सेन्ट्रल एसियाका ३० देशका सांसदहरूको सम्मेलनले नेपालको जलवायु संकटप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धतासहित चारबुँदे घोषणापत्र पारित गरेको छ।
जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले भोगिरहेको असरलाई सम्मेलनको प्रमुख एजेण्डा बनाउन गरिएको आह्वानअनुसार घोषणापत्र पारित गरिएको हो रास्वपा सांस डा. तोशिमा कार्कीले जानकारी दिएकी छिन्।
उनका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी सांसदहरूले आफ्ना-आफ्ना संसदमा जलवायु वित्त, जलवायु न्याय र जलवायु उत्थानशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सन्धि तथा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च असर भोगिरहेका मुलुकका लागि पर्याप्त, पहुँचयोग्य र न्यायोचित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन तथा आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी रूपमा वकालत गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।
फोरमले नेपालको जलवायु संकटप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाललाई औपचारिक पत्रसमेत पठाएको छ। घोषणापत्र पारित भएपछि AFPPD को कार्यकारी समितिले उक्त घोषणापत्र नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ।
सम्मेलनमा नेपालको जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई न्याय, दायित्व र क्षतिपूर्तिसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
घोषणापत्रले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउने आधारसमेत दिएको छ। नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षति र जोखिमलाई विश्व समुदायसमक्ष अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
नेपालका लागि, विश्वका लागि र पृथ्वीको रक्षाका लागि जलवायु न्यायको आवाजलाई अझ बलियो बनाउने सन्देश सम्मेलनले दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821303.jpg)
-1786602170.png)
