काठमाडौं– नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण नरहेको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले राजीनामा दिएका छन्।
नियुक्ति भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै फोलेले राजीनामा दिएका हुन्। स्रोतका अनुसार एनसेलको लगानी, २५ वर्षे अनुमतिपत्रको विवाद, कम्पनीमाथि भइरहेका कानुनी तथा नियामकीय हस्तक्षेप र पारिवारिक दबाबलगायत कारणले उनले कम्पनी छाडेका हुन्।
भदौ ९ गते दिएको उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्।
एनसेलका बोर्ड पदाधिकारी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत मुद्दामामिलामा पर्ने अवस्था बनेपछि फोलेको मनोबलमा समेत असर परेको स्रोतको दाबी छ। फोलेले आफ्नो कार्यकालमा उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घर–घरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा, डेटा सेन्टरलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने योजना अघि सारेका थिए। सरकारले सहजीकरण गरे कम्पनीले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए।
फोले करिब १० महिनाअघि एनसेलको सीईओ नियुक्त भएका थिए। उनले नेपालमा रहेको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको प्रावधान विदेशी लगानीका दृष्टिले लगानीमैत्री नरहेको तथा सरकारी निर्णयहरू कानुनसम्मत नभएको बताउँदै आएका थिए।
उनकै कार्यकालमा एनसेलले अघिल्लो सरकार र हालको सरकारसमक्ष कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा लैजाने विषयमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो।
यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै एनसेललाई पूर्वस्वीकृतिबिना आफ्ना सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने भन्दै पत्र पठाएको छ। एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि करिब तीनवर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको उक्त निर्देशनले कम्पनीको आगामी लगानी तथा सञ्चालन योजनामा असर पार्न सक्ने चिन्ता देखिएको छ।
निर्देशनअनुसार एनसेलले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना आफ्ना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर तथा अन्य भौतिक वा प्राविधिक संरचना बिक्री, हस्तान्तरण वा बैंकमा धितो राख्न पाउने छैन। यसबाट कम्पनीको थप लगानी क्षमता प्रभावित भए सेवाको गुणस्तर र ग्राहकसमेत प्रभावित हुन सक्ने कम्पनी पक्षको बुझाइ छ।
अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि नेपालमा सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीको शेयर संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्न तयार रहेको एनसेलले बताउँदै आएको छ। कम्पनीले इच्छुक नेपाली नागरिक तथा संस्थालाई समेत शेयरमा सहभागी गराउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको जनाइएको छ।
तर, कम्पनी पक्षले पछिल्ला सरकारी निर्णय तथा नियमहरूले एनसेललाई क्रमशः राष्ट्रियकरणतर्फ लैजान खोजिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यस्ता व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनको मर्म, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेत अनुकूल नभएको कम्पनी पक्षको दाबी छ।
फोलेको राजीनामा र दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो पत्राचार लगभग एकै समयमा हुनु संयोग मात्र नभई नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा समेत हेरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
