बर्दिवास – स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि पाँचबुँदे बर्दिवास घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति र प्रस्तावित कानून एवं संरचना विषयको अन्तक्र्रिया शनिबार सम्पन्न भएको छ।
आमसञ्चार प्राधिकरण र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७४ को मस्यौदामा आवश्यक सुझावका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश नं २ स्तरीय अन्तक्रिया गरेको थियो।
घोषणापत्रमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सम्बद्र्धन नै नेपाली पत्रकारिताको मूल उद्देश्य रहने उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको शासन प्रणाली मात्र नभएर जीवनशैली पनि लोकतान्त्रिक बन्नु र बनाउनुपर्नेमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्रेस जगत् उत्तिकै जिम्मेवार हुनपर्ने घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
संविधानको स्वीकार्यता बढाउँदै राज्यका अवसरबाट पछि परेका÷पारिएका जाति र समुदायको उत्थानका लागि साझा प्रयत्न बढाइनुपर्ने कार्यक्रम आयोजक र प्रदेश नं– २ का आठै जिल्लाका नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध सहभागी पत्रकारले औंल्याएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष कमलेश मण्डलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोजक समितिका अध्यक्ष संविधानविद् काशीराज दाहाल र सदस्य टीकाराम राईले छलफल र सुझावका लागि आमसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०७४ र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७४ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। दुवै प्रस्तावित ऐनका मस्यौदामा सहभागी पत्रकारले दिएका सुझावलाई परिमार्जनसहित अघि बढाइने समितिका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।