काठमाडौँ– संसदीय समितिले एलपीजी ग्यासको खपत, व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले समितिको तर्फबाट यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
सभापति अन्सारीले ग्यास सिलिण्डरको लगत राख्ने र व्यावसायिक एवं घरायसी प्रयोजनका सिलिण्डर वर्गीकरण गर्ने विषयमा विशेष जोड दिए। सभापति अन्सारीले नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई दिँदै आएको सहुलियतलाई भन्दा पनि निगमले व्यहोरिरहेको ‘घाटा’को रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिलिण्डरमा नाफा लिएर विक्री गर्दा निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सकिने र घरायसी उपभोक्तालाई राहत दिन सहज हुने बताए।
ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रत्येक सिलिण्डरको ‘डिजिटल प्रोफाइल’ वा ‘चिना’ तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव अन्सारीले अघि सारे। यसले सिलिण्रको रोटेशन बढाउने, बजारमा मौज्दात व्यवस्थापन गर्ने र दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उनको विश्वास छ।
उनले भने, ‘सिलिण्डरको उत्पत्ति कहाँ भयो, कहिले भरियो र यसको अन्तिम परीक्षण कहिले भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत थाहा हुनुपर्छ। ट्रयाकिङ भन्ने बित्तिकै खाली ट्रयाकिङ मात्र होइन कि यो सम्ब कम्प्रिहेन्सिभ नै कुरा गर्न खोज्या हौँ। हामीले ट्रयाकिङ भन्दै गर्दाखेरि हामीले यो लस कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ। सिलिण्डरको स्टक कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ अथवा उत्पादन दिनेहरूलाई पनि अब तपाईंहरु कहाँ वर्षको दुई पटक आउने सिलिण्डर चाहिँ वर्षको १० पटक आइदियोस् तपाईंहरु कहाँ। बढीभन्दा बढी रोटेट होस् भन्नेकुरा हो। अब यसमा कस्ट अलिकति हाई हुन जान्छ भन्नुहुन्छ भने कस्ट हाई हुन्छ भने बेनिफिट पनि हाई हुन गइहाल्छ।
प्रविधि आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा वासिङ मेसिनको उदाहरण दिँदै उनले सुरुमा नयाँ प्रविधि अपनाउन हिचकिचाहट भए पनि अन्ततः प्रविधिले नै उपभोक्ताको हित गर्ने बताए। हालको विद्युतीय पूर्वाधारले मात्र सबै घरायसी आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म एलपीजी ग्यासको सान्दर्भिकता कायम रहने उनको भनाइ छ।
सभापति अन्सारीले नेपाल आयल निगमलाई एक वर्षभित्र ग्यास वितरण र व्यवस्थापनका समस्या समाधान गरी प्रणालीलाई व्यवस्थित (स्ट्रिमलाइन) गर्न निर्देशन दिए। उनले कुरियर सेवामा पार्सल ट्रयाक गरेजस्तै ग्यास सिलिण्डरको पनि ट्रयाकिङ आइडीमार्फत निगरानी राख्न सकिने र यसले भुक्तानी प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरे।
बैठकमा उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि राज्यको नीति र प्रविधिमा अभ्यस्त हुन आग्रह गर्दै निगमसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरे। व्यावसायिक र घरायसी सिलिण्डरको साइज र रंगमा भिन्नता ल्याएर बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने समेत उनले स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
