काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ।
महाभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभाले अघि बढाउनुपर्ने वा प्रशासनिक पत्रका आधारमा निष्क्रिय भएको मान्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो।
राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभावलगायत २१ बुँदे आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बित भएका थिए।
महाभियोग सिफारिस समितिले २०७९ असोज १ गते छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरिसकेको थियो। तर, त्यसपछि संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले राणाको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलगायत निकायमा पत्र पठाएपछि विवाद चर्किएको थियो।
उक्त प्रशासनिक पत्रमार्फत संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको महाभियोगलाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएका हुन्। सर्वोच्च बारका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहित कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिटमा महाभियोग पारित गर्ने वा निष्क्रिय गर्ने अधिकार संसद्को भएको जिकिर गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले संसद्को पूर्ण बैठकमा विचाराधीन महाभियोगलाई प्रशासनिक तहका कर्मचारीले पत्र लेखेर निष्क्रिय बनाउन नसक्ने तर्क गरेका छन्। नयाँ प्रतिनिधिसभाले अघिल्लो संसद्मा विचाराधीन महाभियोगलाई ग्रहण गरी टुंगो लगाउने संवैधानिक परम्परा रहेको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ।
यसै विवादमा कानुन व्यवसायीहरू डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले पनि छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्।
अब संवैधानिक इजलासको फैसलाले राणाविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्बाट अघि बढाउन मिल्ने हो कि होइन तथा तत्कालीन संसद्का महासचिवले पठाएको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी पत्र कानुनी रूपमा मान्य हो कि होइन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नको टुंगो लगाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787130532.png)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
