काठमाडौं– सरकारले संवैधानिक पदाधिकारी तथा न्यायपालिकाका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको हो। नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
नयाँ तलबमानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य र महान्यायाधिवक्ताको मासिक तलब ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले मासिक ९० हजार ६४० रुपैयाँ र उच्च अदालतका न्यायाधीशले ८४ हजार ५९० रुपैयाँ पाउनेछन्। जिल्ला न्यायाधीशको मासिक तलब ७७ हजार ११० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने अन्य पदाधिकारीले मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पाउनेछन्।
संघीय संसदका महासचिवको मासिक तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ र सचिवको ७९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ।
तलबसँगै सम्बन्धित पदाधिकारी तथा न्यायाधीशले सरकारी निवास वा निवास सुविधा, बिजुली, धारा तथा टेलिफोन, सवारी तथा इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण खर्चलगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था छ। निवास सुविधा उपलब्ध नभएका न्यायाधीशले एकमुष्ट निवास भत्तासमेत पाउनेछन्।
प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारमा सरकारी निवासको व्यवस्था छ भने सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू पुल्चोकस्थित सरकारी क्वार्टरमा बस्दै आएका छन्। उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले पनि तोकिएअनुसारका सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
