काठमाडौ – सर्वोच्चले अदालतले मन्त्री र सांसदको योग्यता तोक्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सांसद र मन्त्रीहरुको योग्यता जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्धारण गर्ने र त्यसमा अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ ।
युवराज सफलले सांसद र मन्त्रीको योग्यता तोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो ब्याख्या गरेको हो ।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक संविधानको मूल संरचना भित्रको एक अपरिहार्य तत्व हो। यस सिद्धान्तअन्तर्गत न्यायपालिकाले विधायिकाको नीतिगत तथा कानून निर्माण सम्बन्धी क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी के-कस्तो योग्यता वा सर्त तोक्नुपर्ने आदेशद्वारा निर्देशन दिन मिल्दैन र त्यसो गर्नु स्वयं संविधानले परिकल्पना गरेको अङ्गगत सन्तुलन र पारस्परिक सम्मानको मान्यताविपरीत हुन्छ ’ फैसलामा भनिएको छ ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ ले कायम गरेको उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था सार्वभौम जनताको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकारसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको र यस्तो व्यवस्थामा हेरफेर व्यापक सामाजिक तथा राजनीतिक छलफलपश्चात् मात्र सम्भव हुने विषय भएकोले यो नितान्त नीतिगत तथा राजनीतिक प्रकृतिको विवाद हुँदा यस्तो विवाद न्यायिक निरूपणयोग्य देखिँदैन । ’
विधिशास्त्र अन्तर्गत स्थापित मान्य सिद्धान्त एवम् संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र विश्लेषणबाट निवेदकको रिटसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार पुष्टि हुन नसकेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।
‘सांसदहरुको योग्यता-अयोग्यता सम्बन्धी विषय विशुद्ध विधायिकी विवेकाधीन रहेको एवम् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेत आकृष्ट हुने देखिँदा माग बमोजिमको रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान रहेन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ’ फैसलामा भनिएको छ’ ‘ कानुन बनाउने वा नबनाउने विषयमा विधायिका विरुद्ध परमादेशको रिट जारी हुन नसक्ने भनि यसअघि सर्वोच्चवाट नजिर स्थापित भएको देखिन्छ। ’
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक संविधानको मूल संरचना भित्रको एक अपरिहार्य तत्व भएको भन्दै सर्वोच्चले स सिद्धान्तअन्तर्गत न्यायपालिकाले विधायिकाको नीतिगत तथा कानून निर्माण सम्बन्धी क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी के-कस्तो योग्यता वा सर्त तोक्नुपर्ने हो भन आदेशद्वारा निर्देशन दिन नमिल्दैन भनेको छ । यदि त्यसो गर्नु स्वयं संविधानले परिकल्पना गरेको अङ्गगत सन्तुलन र पारस्परिक सम्मानको मान्यताविपरीत हुने समेत फैसलामा उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ ले कायम गरेको उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था सार्वभौम जनताको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकारसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ ‘ यस्तो व्यवस्थामा हेरफेर व्यापक सामाजिक तथा राजनीतिक छलफलपश्चात् मात्र सम्भव विषय भएकोले यो नितान्त नीतिगत तथा राजनीतिक प्रकृतिको विवाद हुँदा यस्तो विवाद न्यायिक निरूपणयोग्य देखिँदैन ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1786437116.jpg)
-1786513116.png)
-1786184812.png)
