भारतीय लोकतान्त्रिक इतिहासको आज कालो दिन । आजभन्दा ५१ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीले लिएको एउटा निर्णय, जसले सत्ताका लागि एउटा शासक कतिसम्मको हर्कत गर्न पछि हट्दैन भन्ने पुष्टि गर्दछ ।२५ जुन १९७५ को रात भारतीय इतिहासको यस्तो कालो अध्याय हो, जसलाई सम्झँदा आज पनि धेरै मानिस स्तब्ध हुन्छन्। जब पूरा देश गहिरो निद्रामा थियो, त्यही बेला दिल्लीको सत्ता केन्द्रमा यस्तो निर्णय भइरहेको थियो, जसले रातारात करोडौँ भारतीयका मौलिक अधिकार खोस्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले देशमा आपतकाल घोषणा गर्दै भारतलाई खुला जेलजस्तै अवस्थामा पुर्याइन्। आखिर आपतकाल कसरी घोषणा भयो ?
इन्दिरा गान्धीको कमजोर बन्दै गएको सत्ता र जेपी आन्दोलन
यो घटनाको सुरुआत एकाएक भएको थिएन। यसको पृष्ठभूमि इलाहाबाद उच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट बनेको थियो। अदालतले उत्तर प्रदेशविरुद्ध राजनारायण मुद्दामा इन्दिरा गान्धीको निर्वाचनलाई अवैध ठहर गर्यो। त्यसपछि जयप्रकाश नारायण (जेपी) को नेतृत्वमा देशव्यापी आन्दोलन चर्कियो। आफ्नो सत्ता जोगाउन इन्दिरा गान्धीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै किनारा लगाउने निर्णय गरिन्।
आधी रातमा आपतकाल घोषणा
२५ जुनको रात इन्दिरा गान्धीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्यलाई जानकारी नदिई तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदसँग सम्पर्क गरिन्। संविधानको धारा ३५२ अन्तर्गत ‘आन्तरिक अशान्ति’लाई आधार बनाएर राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्ने अध्यादेशमा राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर गराइयो। अर्को बिहान मन्त्रिपरिषद्ले थाहा पाउँदासम्म आपतकाल लागू भइसकेको थियो र विरोध गर्ने कुनै अवसर बाँकी थिएन।
सञ्चारमाध्यममा सेन्सरशिप र विपक्षी नेताको गिरफ्तारी
आपतकाल लागू भएसँगै देशभर दमनको श्रृंखला सुरु भयो। मेन्टेनेन्स अफ इन्टरनल सेक्युरिटी एक्ट र डिफेन्स अफ इन्डिया रुल्स जस्ता कानुन प्रयोग गरेर विपक्षी नेताहरू र सामाजिक अभियन्तामाथि कारबाही गरियो। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणीलगायत धेरै नेताहरूलाई पक्राउ गरियो। अखबारका कार्यालयमा विद्युत् आपूर्ति काटियो, प्रेसमा कडा सेन्सरशिप लगाइयो र नागरिकका मौलिक अधिकार निलम्बन गरियो।
अहिले किन दोहोरिन सक्दैन त्यस्तो अवस्था?
१९७५ को अनुभवपछि भारतले १९७८ मा संविधानको ४४औँ संशोधनमार्फत आपतकाल घोषणाको प्रक्रिया निकै कडा बनायो। अहिले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले एक्लै वा मौखिक सिफारिसका आधारमा आपतकाल घोषणा गर्न सक्दैनन्। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को लिखित सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।
४४औँ संशोधनले के परिवर्तन गर्यो?
संशोधनपछि ‘आन्तरिक अशान्ति’ भन्ने आधार हटाएर त्यसको ठाउँमा ‘सशस्त्र विद्रोह’ राखिएको छ। राष्ट्रपतिले आपतकाल घोषणा गरेपछि त्यसलाई एक महिनाभित्र संसद्का दुवै सदनबाट विशेष बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसद्को स्वीकृतिपछि पनि आपतकाल एकपटकमा बढीमा छ महिनासम्म मात्र लागू रहन सक्छ।
नागरिकका मौलिक अधिकार सुरक्षित
१९७५ को आपतकालमा नागरिकका धेरै मौलिक अधिकार निलम्बन गरिएका थिए। तर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानका धारा २० र २१ अन्तर्गत प्राप्त कानुनी सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार हटाउन सकिँदैन। साथै अदालतको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित छ। यदि सरकारले असंवैधानिक रूपमा आपतकाल घोषणा गर्ने प्रयास गरेमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ, र अदालतले त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गरेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
