काठमाडौं– सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) विरुद्धको अभियानलाई थप तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ।
विभिन्न क्षेत्रका कन्सल्टेन्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीएं) लगायत आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका केही व्यक्ति तथा समूह सरकारको निगरानीमा परेका छन्।
स्रोतका अनुसार वैधानिक आम्दानीको स्रोत पुष्टि गर्न नसकिने गरी अकुत सम्पत्ति जोड्ने, शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्ने तथा नक्कली वा मिलेमतोमा बिल तयार गरी रकम अपचलन गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएको आशंका गरिएका व्यक्तिमाथि सरकारले सूक्ष्म निगरानी बढाएको छ।
अनुसन्धानमा विशेषगरी कर छल्ने उद्देश्यले कृत्रिम बिल बनाउने, वास्तविक कारोबारभन्दा फरक विवरण पेश गर्ने, अवैध रूपमा प्राप्त रकमलाई वैध देखाउने प्रयास गर्ने तथा विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिबीच मिलेमतोमा वित्तीय कारोबार गर्ने नेटवर्कलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।
सरकारीले बैंकिङ कारोबार, कर विवरण, सम्पत्तिको स्रोत, कम्पनीहरूको वित्तीय अभिलेख तथा अन्य आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण गरी आवश्यक परे थप अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा शंकास्पद देखिएका कारोबारको वित्तीय प्रोफाइल तयार पार्ने काम भइरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, अनुसार वैधानिक आयस्रोतभन्दा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा त्यसको स्रोत सम्बन्धित व्यक्तिले पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। स्रोत पुष्टि गर्न नसके अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
