काठमाडौं- माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई नहटाउने र सरकारको समर्थन समेत फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ।
पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले एमालेसँगको तालमेज मजबुत बनाउने र सत्ता गठबन्धनसँगको पनि सहकार्य कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।
माओवादीले यसअघि कानुनविदहरुसँग सरकारबारे परामर्श माग गरेको थियो। शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिँदै कानुन जानकारहरुले संविधानको धारा २९८ (ग) अनुसार सरकार विस्तार, पुनर्गठन र निर्वाचन सार्न नमिल्ने जानकारी गराएका थिए। संविधानको धारा २९८ (ग) मा मन्त्री हटाउन सम्बन्धित दलको सिफारिस चाहिने प्रस्ट व्यवस्था छ। ‘सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेमा मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्।’ धारा २९८ (ग) मा उल्लेख छ।
पेरिसडाँडामा आज बसेको बैठकमा समानुपातिक सूची र वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको सचिव टोपबहादुर रायमाझीले बताए। 'सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाउने निर्णयमा पार्टी पुगेको छ,' उनले भने।
निर्वाचन आयोगलाई दलहरुले आइतबार समानुपातिक सूचीको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएपछि बैठकमा समानुपातिकमा सिफारिस उम्मेदवारहरुको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। सूची आइतबार नै तयार गरेर बुझाउने तयारी रहेको नेता रायमाझीले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।