काठमाडौं- संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित भएको व्यवस्थापिका संसदको अवधि सकिएको छ। रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनका लागि धेरै दबाब दिए। संविधान संशोधन गराउने प्रयत्न विफल भयो। मधेसी जनतालाई संविधान संशोधनमार्फत अधिकार दिलाउन नसकेको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन्।
संविधान कार्यान्वयनका लागि संसदले गरेको अन्य कामबाट भने सन्तुष्ट रहेको उनीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
महिन्द्रराय यादव, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य- राजपा : 
संविधानसभाले जनताको चाहना अनुसार जनप्रतिनिधिबाटै संविधान जारी गर्न सफल भयो यो सुखद कुरा हो। तर सबै जनताको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै आवाज उठायौँ। संसददेखि सडकसम्म संघर्ष गर्दा संविधान संशोधन गर्न हामी सफल भएनौँ। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न हामी सफल भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसद चुकेको छ।
अबको संसदको दायित्व पनि संविधान संशोधन हो। निर्वाचनमा हामी संविधान संशोधनको एजेन्डालाई लिएर जनतामाझ जान्छौँ र आदिवासी जनजाती मधेसी थारु मुस्लिम सबै नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुने गरी संघीय संसदमार्फत संविधान संशोधन गर्छौँ। संविधान संशोधन गर्न नसकेकाले वर्तमान संसदको कार्यकालबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ।
शिवजी यादव, प्रमुख सचेतक- संघीय समाजवादी फोरम : 
हामीले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिँदादिँदै संसदको कार्यकाल सकिएछ। संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु रुपान्तरित संसदको दायित्व थियो। संविधान संशोधन पनि कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण खुड्किलो भए पनि प्रक्रियामा प्रवेश गरेर दुर्भाग्यवश फेल हुन पुग्यो। त्यसैले संसदको कार्यकाल हाम्रो लागि सुखद भएन। यद्यपि पूर्ण रुपमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ भने छैन।
संविधान कार्यान्यवनका लागि निर्वाचन जरुरी थियो। संसदले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पारित गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिताले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हामीलाई उत्साही बनायो। हामी यस निर्वाचनमा पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर जानेछौँ। वर्तमान संविधानले संघीयता कार्यान्वयनका लागि उल्लेखीय काम गर्न सकेन। अब नयाँ संसदलाई संघीयता सबल बनाउने दायित्व छ। त्यो अभियानमा हामी सबै सरिक हुनुपर्छ।
गोपाल दहित, नेता- नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम : 
वर्तमान संसदले गरेको कामप्रति हाम्रो सधैँ आलोचनात्मक समर्थन छ। पिछडिएको वर्गको अधिकारका लागि संविधान संशोधन महत्वपूर्ण भए पनि संसदले संविधान संशोधन गर्न नसक्नु दुखद विषय हो। यद्यपि संविधान कार्यान्वयनका लागि संसदले गरेका कार्यको अवमूल्यन भने गर्न मिल्दैन।
उत्पीडित समुदाय वर्गको उत्थानका लागि काम गर्न संवैधानिक आयोग संविधानले व्यवस्था गरेको छ। मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग जस्ता आयोग गठन भएको छ यो सकरात्मक पक्ष हो। रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले अधुरो राखेको संविधान संशोधन अब संघीय संसदबाट गर्नुपर्छ। कानुन निर्माणका दृष्टिले संसदको कार्यकाल सुखद रहे पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संसद चुक्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
