काठमाडौँ– सभामुख देवराज घिमिरेले सडकमा आन्दोलन गरेपछि मात्रै सुनुवाई हुने स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको नेतृत्वमा हस्तान्तरण गरिएको बाँसबाट निर्मित सामग्रीहरू ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रत्येक कुरा सडकमा गएर आन्दोलन गरी बाध्य परिस्थिति बनाएपछि मात्रै न्यूनतम सुनुवाई हुने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले मागहरू अव्यवहारिक, असान्दर्भिक वा अनुचित भए तत्कालै स्पष्ट भन्न सक्नुपर्ने बताए। प्रयासको बाबजुद सुनुवाई नभए सडकमा जानु असंवैधानिक नठहर्ने उनको भनाइ छ।
बाँसको सामग्री प्रवर्द्धनका लागि संसद्मा कुनै कानून अड्किएको भए निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभा सधैं तत्पर रहने सभामुख घिमिरेले बताए।
उनले भने, 'प्रत्येक कुरा सडकमा गएर, आन्दोलन गरेर बाध्यकारी परिस्थिति बनाएपछि मात्रै न्यूनतम सुनुवाई हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। तपाईंका कुरा अव्यवहारिक, असान्दर्भिक वा अनुचित छन् भने तत्काल सम्भव छैन भनेर भन्नुपर्छ। प्राथमिकता नपाए सडकमै जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रयास गर्दा पनि सुनुवाई भएन भने सडकमा जानु असंवैधानिक होइन। तर त्यो तहमा जानुपर्ने स्थिति आउनु हुँदैन। बनाउनुपर्ने कानून, निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने काम सरकारले नै गर्नुपर्छ। संसद्मा अड्किएको भए तिनलाई पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। बाँस प्रवर्द्धन गर्न त्यसको आवश्यकता पर्छ।'
सभामुख घिमिरेले बाँस वनस्पतिलाई धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने र यसको महत्त्व उल्लेखनीय रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
