काठमाडौं– नेपाल–भारतबीचको गृह सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको छ । दुवै देशका सरकारले उक्त मस्यौदालाई स्विकार्ने निर्णय गरेपछि उच्च तहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता नहुँदा आपराधिक क्रियाकलापमा रोक्नलाई दुवै देश कानुनी र औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्न पाइरहेका छैनन् । सम्झौता भएपछि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने छ ।
दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठकले सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई टुंग्याएको हो । बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले प्राविधिक तहमा मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको बताए । पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धिका लागि सहमति जुटाउन सकेन । त्यसबारे आगामी दिनमा थप छलफल गर्दै जाने बैठकको निष्कर्ष छ ।
भारतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी वक्तव्यमा बैठकले पारस्परिक कानुनी सहयाता सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेकोमा स्वागत गरिएको छ । साथै, सुपुर्दगी सन्धिको कार्य पनि यथाशीघ्र पूरा गर्ने दिशामा काम गर्ने बैठकमा सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
