काठमाडौँ– विकासका कार्यक्रमले पुससम्म ३० प्रतिशत र चैतसम्म कम्तीमा ५० प्रतिशत विकास खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा दोस्रो त्रैमासिकभित्र ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिकमा ५० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सो बराबर खर्च भएमा मात्रै सरकारले भुक्तानी दिनेछ। यदि तोकिएको भन्दा कम भुक्तानी भएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सामान्यतः कार्यालय वा सम्बन्धित निकायबाट आयोजनाको ठेक्का स्वीकृत भएका आयोजनामा बिल अनुसारको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयसम्म पुग्नु पर्दैन। तर, तोकिएको भन्दा कम खर्च गर्ने निकायका लागि त्यस्तो खर्चको निकासा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
