काठमाडौं- संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चाडपर्वको मुखमा चिनीको अनावश्यक मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै ६३ रुपैयाँ कायम गर्न असोज १८ गते निर्देशन दियो। समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले व्यापारीको हितमा मात्र सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
चिनी आयात बन्द गर्दै सरकारले सिन्डिकेट चलाएको र मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै उनीहरुले ७० रुपैयाँ भन्दामाथि बिक्री भइरहेको चिनी ७ रुपैयाँभन्दा कममा बेच्न निर्देशन दियो। लेखा समितिमा चिनीको मूल्यवृद्धि गर्दा प्रधानमन्त्रीले समेत चिनी मिल मालिकसँग सहमति गरेको भन्दै आलोचना भयो ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
लेखा समितिको उक्त निर्देशन लगत्तै बजारमा गुलियो चिनीको विवाद सुरु भयो।
_x000D_
_x000D_
त्यसको भोलिपल्टै उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री मातृका यादवले विशेष पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलनमा यादवले लेखा समितिले आफूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको भन्दै उल्टै चुनौती दिए। उनले सभामुख कृष्णबहादुर महरालई पत्र लेख्दै छानविन गरी कारबाही गरीपाउँ भन्दै लेखा समितिका सभापति र सदस्यमाथि छानविनको माग गरे।
_x000D_
_x000D_
संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक विभागीय मन्त्रीले सभामुखलाई पत्र लेखेर समितिका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न माग भयो। उनले चिनीको मूल्य ६३ कि ७० कायम गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुहारे।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
१ अर्ब ६९ करोडको घोटाला भएको आरोप लगाएको भन्दै यादवले पत्रकार सम्मेलनमैं लेखा समितिलाई ठाडो चुनौती दिए। उनले चिनीको मूल्य कति भनेर एकिन गर्न अस्वीकार गर्दै ७० रुपैयाँ भन्दा कम नहाल्न भने। मन्त्रीले घुमाउरो रुपमा लेखा समितिले तोकेको मूल्य नतिर्न आग्रह गरे। मन्त्रीले समितिको निर्देशन नटर्ने आफू मातहतका निकायहरुले यो अभिव्यक्तिले बल दियो। मन्त्री यादवले सभामुख महरालाई पत्र पठाए ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
पत्रकार सम्मेलनमा यादवले बजार अनुगमन निरन्तर भएको तथा चिनी महँगोमा बेच्नेका लागि चिनी मिल मालिकहरुसँग कुनै सहमति भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। बजार अनुगमनको संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले चिनीको मूल्य लेखा समितिले दिएको निर्देशनको आधारमा नभई अन्य आधारमा तोकिने संकेत गरे।
_x000D_
_x000D_
संसदलाई कारबाहीको पत्र सभामुख महराले प्राप्त गरेपछि उनले संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो पत्र पाएको प्रतिक्रिया दिए।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सभामुख महराले चिनीको मूल्य विवादमा मन्त्री यादवको नभई समितिको पक्षमा उभिने निर्णय गरे। सभामुख महराले मन्त्री यादवलाई तपाईंको आरोपमा यहाँ छानविन हुँदैन भनेर जवाफ दिए। संसद आफंैमा सार्वभौम भएकाले उसले गरेको छानविनमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जवाफ सभामुख महराले मन्त्री यादवलाई दिए। संसदीय समितिहरुको सरकार मातहतको निकाय जसरी निर्देशन पालना गर्ने थलो नभएकाले समितिभित्र उठेका विषयमा छानविन हुने सभामुख महराले बताए। समितिले आफंै अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत यस विषयमा काम गर्ने उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहले मन्त्री नै कालोबजारीको पक्षमा रहेको टिप्पणी गरे। विदेशवाट आउने आयात रोक्ने, उखु किसानलाई रकम नदिने चिनी मिलसँग सहमति गरेर मूल्यवृद्धि गरेको उनले बताए। समितिले यस्तो चिठी नै फेला पारेको भन्दै उनले यसमा उपसमिति गठन भएको बताए।
_x000D_
_x000D_
चिनीको मूल्य छानविनका लागि लेखा समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा प्रदीप यादव, प्रेम आले, चन्दा चौधरी र पार्वती डिसी चौधरी सदस्य छन्।
_x000D_
_x000D_
सभापति साहले उपसमितिको प्रतिवेदनपछि आवश्यक छलफल हुने बताए। सरकार र मन्त्रीले निर्देशन दिंदैमा यो प्रकरण नरोकिने उनले बताए। ‘कालो बजारी सरकारले गर्छ भने हामी मौन बस्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यसको वास्तविकता बाहिर ल्याएरै छाड्छौं। जनतालाई महँगोमा बेच्ने काम गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएकाले हामी उपसमितिको प्रतिवेदनपछि यस विषयमा अगाडि बढ्छौं समितिले सम्झौता गर्र्र्दैन।’
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
समिति सरकारसँग पछाडि नहट्ने तयारीमै रहेको अवस्थामा आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारले चिनीको मूल्य विवाद समाधान गर्न र रणनीतिक अध्ययन गर्नेगरी ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको बताएको छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरेको हो। समितिमा उखु उत्पादक, चिनी उद्योग, उपभोक्ता हितसम्बन्धी काम गर्ने संस्था तथा उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
लेखा समितिले सरकारको मिलेमतोमा चिनीको मूल्य बढेको आरोप लगाएपछि त्यसलाई चिर्न सरकारले यस्तो समिति गठन गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिको उप समितिले दिने प्रतिवेदन र सरकारी टोलीको प्रतिवेदन मेल नखाएमा के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
_x000D_
_x000D_
समितिले सरकारको बदमासी भएको ठहर गरेमा समिति र सरकारको बीचमा थप द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । विगतको संसदमा समेत यस्ता प्रकरण हुँदै आएका छन् ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
