काठमाडौं– नेपाल जेन–जी फ्रन्टले भदाै २३ र २४ का दिन भएको जेन–जी विद्रोहका माग, जनभावना र राजनीतिक सन्देशलाई संस्थागत रूप दिन तयार गरेको नौबुँदे विस्तृत सम्झौतापत्रको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र गोविन्दनारायण तिमिल्सिनाको माध्यमबाट फ्रन्टले उक्त मस्यौदा सरकारसमक्ष पेस गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम, सदस्यहरू युजन राजभण्डारी, आदित्य कर्ण, रितु खड्का, अमृता बनलगायतको उपस्थितिमा फ्रन्टका संवाद समिति सदस्य अधिवक्ता मनीष खनालले सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका हुन्। अधिवक्ता खनालका अनुसार यस मस्यौदामा विद्रोहको राजनीतिक अर्थ, न्यायको आवश्यकता र समाधानको दिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
फ्रन्टले तयार गरेको सम्झौताको मस्यौदामा जेन–जी विद्रोहलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको असन्तुष्टि, प्रतिनिधित्वको अभाव र शासन संरचनाप्रतिको अविश्वासका प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा औपचारिक मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाले यो विद्रोहलाई हिंसारहित नागरिक अभिव्यक्ति र सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशिताको मागका रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको दस्ताबेजका रूपमा मान्यता दिने उल्लेख गरेको छ।
मस्यौदाको दोस्रो खण्डमा भदाै २३ र २४ का घटनामा ज्यान गुमाएका नागरिक र आन्दोलनकारीलाई सहिद घोषणा गर्दै सहिद परिवार र घाइतेहरूको न्याय, परिपूरण र दीर्घकालीन स्मरण सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले गर्ने सिफारिसलाई सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
तेस्रो खण्डमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार अधिकारीहरूको अभियोजन सुनिश्चित गर्नका लागि जाँचबुझ आयोगलाई सुदृढ कार्यादेश दिने माग गरिएको छ। मस्यौदाले अपराध र आन्दोलनबिचको भिन्नता सुनिश्चित गरी गैरन्यायिक बल प्रयोग र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने कानुनी तथा संरचनागत सुधारका दिशामा सरकारलाई अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ।
चौथो र पाँचौँ खण्डमा सुशासन, जवाफदेहिता र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधारका एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न युवा र जेन–जी प्रतिनिधित्वसहितको विज्ञ कार्यदल गठन, सम्पत्ति स्रोतको छानबिन र अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास र आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू मस्यौदामा समेटिएका छन्।
संविधान संशोधनसम्बन्धी खण्डमा, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत मर्महरूलाई अक्षुण्ण राख्दै शासन प्रणालीलाई समयानुकूल र जनआकांक्षानुकूल बनाउने उद्देश्यसहित स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठनको माग गरिएको छ।
मस्यौदाले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यसहित सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने खाका तयार गरेको छ। साथै, पारदर्शिता र डिजिटल स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीका विषयमा राज्यले आफ्नो जवाफदेहिता कानुनी, भौतिक र प्राविधिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मस्यौदाको निष्कर्ष छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
