काठमाडौं – उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आज देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा रोकेको छ।
देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेको संघले आज आकस्मिक बाहेकका सेवा रोकेको हो।
संघले कानुन संशोधनमार्फत चिकित्सकीय मुद्दा हेर्ने अधिकार मेडिकल काउन्सिलमा मात्रै सीमित गरिनुपर्ने माग गर्दै आवश्यक परे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
केही साता यता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो। उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
संघले शुक्रबार शाखा कार्यालयहरुद्वारा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
संघको घोषित कार्यक्रम अन्तरगत असार २२, आइतबार आ-आफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो एक घण्टा धर्ना दिने थियो। असार २३ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने, चिकित्सकहरूबाट हस्ताक्षर तथा मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी संघको केन्द्रीय कार्यालय बुझाउने कार्यक्रम छ।
असार २४, मंगलबार चिकित्सकहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउनेलगायत कार्यक्रम तय गरेका छन्।
आन्दोलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, एनाभीएमआईए, एनपीएचओ ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।