काठमाडौं- संसदको अर्थ समितिले असार महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
_x000D_
_x000D_
वर्षको अन्तमा ठूलो मात्रामा बजेट निकासा र खर्च हुने प्रवृत्तिले अनियमितता बढाएको आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। विगतमा वर्षहरूमा आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिम महिनामा विनियोजित कुल बजेटको करीब आधा हिस्सासम्म बजेट निकासा हुने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च नहुनेगरी कार्य गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
आर्थिक कार्यविधि ऐनमा आवको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
_x000D_
_x000D_
पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालय र निकायहरूसँग समन्वय गरी समयबद्ध रुपमा लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च गर्ने खाकासहितको कार्ययोजना पेस गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयलाई आगामी १५ दिनभित्र उक्त कार्ययोजना समितिमा पेस गर्ने निर्देशन दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
विषयगत निकायहरूले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने, आवको सुरुआतदेखि नै नयाँ कार्यक्रममा थप वजेट माग गर्ने तथा पर्याप्त आधार र तयारी बिना ठूलो गैरवजेटरी रकम निकासा दिँदा सार्वजानिक कोषको दुरुपयोग हुने गरेको ठहर गर्दै समितिले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
असारे विकास रोक्न यसअघि ०७१ मा तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चैत मसान्तभित्र ७० प्रतिशतसम्म खर्च गरिसक्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको थियो। तर, त्यसको पालना हुन सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि साउन १ गतेको साट्टा जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
त्यसैगरी समितिले सार्वजानिक खर्च प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न आयोजना र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित ठेकेदार, आयोजना प्रमुख लगायतका तथा जिम्मेवार निकाय र अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने गरी यथाशिघ्र वित्तीय जवाफदेहिता कानुनको विधेयक तयार गरि संसदमा पेश गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै, समितिले मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा वजेटको कमि रहे÷नरहेको, संसदीय प्रक्रियाबेगरका गैरबजेटरी कार्यक्रम र अयोजनाको अवस्था, पर्याप्त तयारी र अध्ययन बिना बजेट विनियोजन गरिएका कार्यक्रम, स्थानीय र प्रदेश तहले हेर्ने योजनाहरू स्रोत सहित ती निकायमा हस्तान्त्तरण गर्ने र स – साना योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने पद्धतिको तयारी लगायतको विवरण माग गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
यस्तै, मन्त्रालयगत बजेटरी प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा परेका कार्यक्रमहरूमा संशोधन गर्नु नपर्ने गरि गरिएको तयारी, एउटै कार्यक्रमलाई विभिन्न नाममा र धेरै शिर्षकमा वजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयास, गैरबजेट शिर्षकमा कुन मन्त्रालयले कुन मितिमा माग गरेका बजेटको जानकारी, बहुवर्षीय ठेक्काका कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमको सहमति दिँदा सृजना भएको अग्रिम दायित्व र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको विवरण पेस गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
मुलुकमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने पद्धतिको विकास गर्न, बजेट कार्यान्वयनको एकिकृत प्रणालिर ढाँचा तयार गरी यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन र सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैंकको पहुँच भएका स्थानमा पूर्ण रुपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
