काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियड विवादमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन प्रतिनिभि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग माग गरेको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले २ बुँदे निर्णय गर्दै यस्तो माग गरेको हो।
साथै, वैठकले विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनका लागि राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको उपदफा (४) लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयको उपदफा (४) पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारण यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा (४) ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात हुने गरी उपदफा थप गरी पारित भएको बताए।
सोही कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त दफा ८२ को कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताए।
"समितिले संङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य कानुन प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएको बैठकले ठहर गरेको छ।
‘उक्त कार्य निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को को व्यक्तिको के कति गल्ती वा अपराध भएको हो त्यसको उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773992198-1773992913.jpeg)
copy-1773987607-1773988633.jpg)
-1766039188.jpg)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
