काठमाडौं– इजरायल-इरानबीच चर्किएको द्वन्द्वमा अमेरिका समेत जोडिएपछि मध्यपूर्वको तनावको असर पेट्रोलियम पदार्थमार्फत नेपालमा छिटै पर्न सक्ने अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल आयल निगम (एनओसी)का अधिकारीहरूले देशमा स्वचालित बिक्री मूल्य प्रणाली लागु रहे तापनि 'ठूला तथा अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रिय घटना'का बेला सरकारले 'विशेष निर्णय लिन सक्ने' बताउने गरेका थिए।
निगमका प्रवक्ताले अबको झन्डै एक सातामा आउने अर्को दरसँगै नयाँ अवस्थाको एउटा झल्को आउने र सोहीअनुसार निर्णयहरू लिइने बीबीसीलाई बताएका छन्।
हाल प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले पठाउने मूल्य सूचीका आधारमा नेपालमा मूल्य निर्धारण हुने गर्छ।
"युद्ध सुरु भएदेखि नै तेलको मूल्य भारतमा बढिरहेको छ। जसकै औसत हामीले पाउने मूल्य हुने हुँदा त्यो उल्लेख्य बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ," प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भने।
करिब एक दशकपछि दुई वर्षपछि नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थका लागि स्वचालित बिक्री मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो।
विसं २०७१ सालमा लागु गरिएको स्वचालित प्रणाली डलरको भाउ उच्च भएको भन्दै केही महिना पनि टिकेको थिएन।
एकजना पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले तेलको भाउ बढिरहे स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा "जनताको क्रयशक्तिले नभ्याउने मूल्य तोकिराख्न नमिल्ने" बताउँछन्।
भारतबाट आउने दररेटको प्रतीक्षा
हिजो आइतवार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ज्यानुअरीयताकै उच्च प्रतिब्यारल झण्डै ७९ अमेरिकी डलर पुगेको थियो।
जबकि भारतबाट नेपालले पाएको अघिल्लो भाउ प्रतिब्यारल ६५ अमेरिकी डलर हुँदाको रहेको एनओसी अधिकारी बताउँछन्।
भारतले नेपाललाई दिने मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तय हुने कच्चा पदार्थ र ट्र्याक प्रिमिअम भनिने प्रशोधन शुल्कको मूल्यको औसतका आधारमा तय गरिन्छ।
पेट्रोल र डीजलको भाउ नेपालले प्रत्येक १५-१५ दिनमा पाउँछ भने मट्टितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य हरेक महिना पठाएपछि त्यसकै आधारमा नेपालमा मूल्य समायोजन हुने गर्छ।
"युद्ध सुरु भएकै दिन ८ देखि १० प्रतिशत कच्चा तेलको मूल्य बढेको थियो। त्यसपछि भारतले पनि महँगोमै किन्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यसको असर हामीलाई पक्कै पनि पर्ने देखिन्छ," प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्।
"लामो समय प्रतिब्यारल ६४-६५ अमेरिकी डलरको आसपास कच्चा तेलको मूल्य बस्यो। अहिले सो मूल्य ७८-८९ डलरतिर पुग्दा हामीलाई मूल्य बढेरै आउने देखिन्छ। अब नयाँ मूल्य आएपछि के कस्तो परिस्थिति देखिन्छ त्यसकै आधारमा निर्णय हुन्छ।" निगमको प्रयास चाहिँ त्यसबेला पनि यो परिस्थिति धेरै लामो समय नचल्ला भन्ने आकलनकै आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणाली नै कायम राख्ने भन्ने हुने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।
तर उपभोक्ताले थेग्न सक्ने मूल्य हुने-नहुने र त्यसबेला के निर्णय लिने भन्ने विषय नयाँ मूल्य सूची पाएपछि मात्र विश्लेषण गरिने उनी बताउँछन्। पूर्वसचिव पूरुषोत्तम ओझाले केही मूल्य बढ्ने अवस्थालाई रोक्न नसकिने भए पनि स्थिरिकरण कोषका सहायताले केही समय थेग्ने काम गर्नु पर्ने बताउँछन्।
ओझा थप्छन्: "आंशिक रूपमा केही मूल्य बढाएर, आंशिक रूपमा स्थिरिकरण कोषको प्रयोग गरेर र फोसिल इन्धनकै खपत कम गर्ने उपाय लगाएर त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।"
मूल्य स्थिरिकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै विक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने गर्छ।
नेपालको रणनीतिक भण्डार
नेपालको हालको भण्डारण क्षमताका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ पूर्णतः आयात नभइरहेको अवस्थामा पेट्रोलको भण्डारणले ७ देखि ८ दिन थेग्ने निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी डिजल १० देखि १२ दिन, हवाई इन्धन ८ देखि १० दिन र मट्टितेल एक महिनासम्मै धान्न सक्ने अवस्था रहने बताइन्छ।
एलपी ग्यासका हकमा भने आयल निगमको आफ्नै भण्डार नरहेकाले त्यो ५९ वटा ग्यास उद्योगहरूमा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ।
ती उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता झन्डै १० हजार मेट्रिक टन रहेकामा नेपालको मासिक खपत ५० हजार मेट्रिक टन जति रहेकाले त्यसले झन्डै पाँच दिन धान्न सक्ने बताइन्छ।
आफ्ना परमाणु केन्द्रमा अमेरिकी हमला भएपछि इरानले 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' भनिने खाडी क्षेत्रको जल क्षेत्र बन्द गर्ने भन्ने विवरण आइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थमा थप मार पर्ने देखिन्छ।
मध्य पूर्वका प्रमुख तेल र ग्यास उत्पादकहरूले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्ने हुँदा त्यहाँ हुने अवरोधले ठूलो असर तेलको मूल्यमा पर्ने ठानिन्छ।
"त्यस्तो अवस्थामा पनि तेल आउनै रोकिने भन्ने त हुँदैन। वैकल्पिक मार्गहरू प्रयोग गरेर पारवहनका काम हुन्छन्। तर हामीलाई असर पर्ने फेरि पनि चर्को मूल्यमै हो," ठाकुर भन्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारल १०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अग्रणी वित्तीय संस्था गोल्डमन स्याक्स र परामर्शदाता कम्पनी र्यापिड इनर्जीले चेतावनी दिएका छन्।
पूर्वसचिव ओझाले विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल स्ट्रेट अफ हर्मुजको जलमार्गमार्फत् ओसारपसार हुनेमा नेपालको एकमात्र स्रोत राष्ट्र भारतलाई समेत त्यसको असर पर्ने हुँदा नेपाल कसैगरी त्यसको मारबाट बच्न नसक्ने ठान्छन्।
"केही न केही मूल्य त बढ्छ नै। हाम्रो क्रयशक्तिलाई हेरेर कतिसम्म थेग्ने भन्ने मात्र हो।"
इन्धनको मूल्य बढ्नुको असर खाद्यान्नदेखि सम्पूर्ण विकास निर्माणसम्ममा पर्ने भन्दै त्यसमा ठूलो वृद्धि हुने अवस्था हुन नहुने विज्ञहरू बताउने गर्छन्।
राहत दिने उपाय छ?
अमेरिकी हमलाको इराने कसरी प्रतिक्रिया जनाउला भन्ने आकलन भइरहँदा अहिले नै तेल कारोबारको एउटा मुख्य 'बेन्चमार्क' मानिने ब्रेन्ट क्रूड मूल्य पाँच महिनायताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपालको वशमा नहुने अवस्थाका लागि पहिले नै राखिएका विकल्पहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
जस्तो, स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरिकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै विक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ।
जसमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम जम्मा भइसकेको अवस्था रहेको बताउँदै सञ्चालक समितिले आवश्यक निर्णय गरेमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।
"त्यस कोषले धान्न सक्ने गरी मूल्यवृद्धि हुँदाको अवस्था एउटा छ। तर धेरै नै मूल्यवृद्धि भएमा कुनै पनि कोषले धान्न सक्दैन," उनी भन्छन्।
"रुस-युक्रेन युद्धका बेला तेलको भाउ बढेपछि सो अनुसारको मूल्य समायोजन नगर्दा निगम मासिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा पुगेको थियो।"
हाल मासिक १ अर्ब रुपैयाँजति मुनाफा गरिरहेको नियमको आर्थिक अवस्था सहज देखिन्छ।
नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये आधाभन्दा धेरै भाग डीजलको हुन्छ। त्यसपछि पेट्रोल र एलपी ग्यासको हुन्छ। मट्टितेलको हिस्सा निकै न्यून छ। बीबीसीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
