पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले कर नउठाउन सबै वडालाई बुधबार पत्राचार गरेको छ। उच्च अदालत पोखराले एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन परमादेश जारी गरेपछि महानगरले यस्तो पत्राचार गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
‘सबै वडालाई पत्र पठाइसकेका छौं,’ महानगरका सूचना अधिकृत गंगालाल सुवेदीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अहिले त अन्तरिम आदेश आयो। यसको समाधान कसरी हुन्छ, कानुनी परामर्श लिइरहेका छौं।’ उनका अनुसार कानुनी हिसाबले जटिलता भए÷नभएको सम्बन्धमा महानगरको कानुनी शाखाले नै अध्ययन गरिरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
तत्काल महानगरले कर उठाउन छोडेको र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने सूचना अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए। एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन आदेश जारी भएपनि अन्य कर उठाउन पाइने उनको भनाइ छ। ‘मुख्य जटिलता भनको यदि कसैले यही समयमा घरजग्गा किनबेच गर्छ भने मालपोत कार्यालयले कर तिरेको रसिद खोज्छ। त्यो कर तिरेको रसिद दिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा समस्या देखिन सक्ने सम्भावना छ।’
_x000D_
_x000D_
अनाधिकृत रुपमा एकीकृत सम्पत्ति कर उठाएको भन्दै महानगरविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि उच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। संविधान प्रदत मौलिक हकअन्तर्गत सम्पत्ति हकनै हनन हुनेगरी महानगरले कर असुल्दै आएको भन्दै पोखराका ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले असोज ७ मा रिट दर्ता गरेका थिए। त्यसै मुद्दाउपर मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले कर नउठाउन आदेश जारी गरेको हो।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।