काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफू विवाहित भएको तथ्य लुकाएर विवाह गर्ने झुटो आश्वासन वा प्रलोभन दिई यौन सम्बन्ध कायम गरेमा पीडितले सहमति दिएको देखिए पनि त्यसलाई कानुनी रूपमा स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ।
जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चिनजान भई विवाहको प्रलोभनमा पारेर यौन सम्बन्ध कायम गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको सफाइ फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै ‘समिर’ भन्ने शम्शेर तामाङलाई सात वर्ष कैद र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ।
फेसबुकबाट सुरु भएको चिनजान
मुद्दाको विवरणअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको पुरानागाउँ घर भई हाल पोखरा लेकसाइड बस्ने तामाङ र भक्तपुर–२७ ‘क’ (अदालतले दिएको नाम) बीच फेसबुकमार्फत चिनजान भएको थियो।
मोबाइल र फेसबुकमा कुराकानी हुँदै जाँदा तामाङले विवाह गर्ने आश्वासन दिएर २०७६ जेठ ४ गते महिलालाई काभ्रेपलाञ्चोकबाट भक्तपुर ल्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित दिदीको कोठामा ल्याएपछि बाहिर निस्कन र मोबाइल चलाउन नदिई यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिएको तथा महिलाले विवाहको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सम्बन्ध राख्ने बताउँदा पनि जेठ ४ देखि १० गतेसम्म पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेको दाबी गरिएको थियो।
जेठ ११ गते बिहान तामाङले महिलालाई बनेपास्थित दिदीको कोठामा पुर्याएर आफू कामको सिलसिलामा तेमाल जाने भन्दै छाडेका थिए। त्यसपछि उनी सम्पर्कविहीन भएको मुद्दाको विवरणमा उल्लेख छ।
पछि खोजतलास गर्दा तामाङ पहिले नै विवाहित रहेको खुलेपछि महिलाले कानुनी उपचारका लागि जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन्।
जिल्ला अदालतको फैसला, उच्च अदालतबाट सफाइ
भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले २०७६ माघ १३ गते तामाङलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
किटानी जाहेरी, पीडितको बकपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र साक्षीहरूको बयानका आधारमा विवाहको झुटो आश्वासन दिएर करणी गरेको पुष्टि भएको जिल्ला अदालतको ठहर थियो। अदालतले उनलाई सात वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
तर, उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत पाटनले २०७७ माघ २५ गते जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै तामाङलाई सफाइ दिएको थियो।
उच्च अदालतले दुवै जना उमेर पुगेका व्यक्ति भएको र करिब एक सातासम्म सहमतिमै सँगै बसेको देखिएकाले विवाह नगरेकै आधारमा मात्र झुक्यान वा अनुचित प्रभावमा पारिएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
‘सहमतिको आधार नै झुटो भए स्वतन्त्र सहमति मान्न मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको उक्त फैसला उल्टाउँदै विवाहको गम्भीर आश्वासन नै यौन सम्बन्धको मुख्य आधार बनेको अवस्थामा त्यस्तो आश्वासन झुटो रहेको तथ्य लुकाएर लिइएको सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ।
अदालतका अनुसार आफू विवाहित हुँदाहुँदै विवाह गर्ने झुटो आश्वासन दिनु दुषित मनसाययुक्त कार्य हो। यस्तो छल वा झुक्यानमा पारेर प्राप्त गरिएको सहमतिलाई कानुनले वैध सहमतिको मान्यता दिन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
फैसलामा महिलाको शारीरिक स्वायत्तता र स्वतन्त्र छनोटको अधिकारलाई समेत महत्त्व दिइएको छ। पीडितले तत्काल विरोध नगरेको वा बाहिरबाट सहमति दिएको देखिए पनि त्यस्तो अवस्थामा उनी वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र र निर्धक्क भएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिइन् वा थिइनन् भन्ने कुरा घटनाको समग्र परिस्थितिबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
अदालतले व्यक्तिसँग वास्तविक छनोटको अवसर र आफ्नो छनोट गर्ने क्षमता थियो कि थिएन भन्ने विषयलाई समेत महत्वपूर्ण मानेको छ।
सर्वोच्चले भारतीय सर्वोच्च अदालतको अनुराग सोनी विरुद्ध छत्तिसगढ राज्य (२०१९) लगायतका पूर्वनजिरलाई समेत फैसलाको आधार बनाएको छ।
यससँगै सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको सफाइ फैसला उल्टाउँदै भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको दोषी ठहरलाई सदर गरेको हो।
पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
