काठमाडौं– लामो विवाद र चर्चा-परिपर्चाका बीच भारतको नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा एक पारदर्शी वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्राले अवकाश पाएपछि भारतीय सर्वाेच्च अदालतका लागि सिनियर न्यायाधीशबाट रन्जन गोगोई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्।
_x000D_
_x000D_
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश मिश्रको नाममा एउटा घर र त्यो घर बनाउन लिएको भारू २५ लाख ऋण रहेको छ। मिश्राले अवकाश पाउँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् भने गोगोईले नियुक्ति हुने समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। गोगोई सर्वोच्चका वकिलभन्दा गरिब छन्। उनीसँग आफ्नो निजी घर छैन।
_x000D_
_x000D_
गोगोईले भारतीय सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा बुधवारदेखि पदभार सम्हालेका छन्। कार्यकाल समाप्त भएका न्यायाधीश मिश्राको मुख्य न्यायाधीश अवधि निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रयास पनि भएको थियो। केही न्यायाधीशले उनको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
तर उक्त विवाद आफै मिलेपछि उनले अनिवार्य अवकाश पाएका हुन्। मिश्राको अध्यक्षतामा रहेका पाँच न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले केही ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। केही समयअघि संमलैंगिकतालाई अपराधको सूचीबाट हटाउने फैसला उनी संलग्न इजलासले गरेको थियो। समलैंगिकतालाई अपराधको सूचीमा राखेको धारा ३७७ को व्यवस्थालाई खारेज गर्दै मिश्राको बेन्चले ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । यस्तै उनीसहितको बेन्चले धारा ४९७ लाई पनि संविधानविरुद्ध रहेको फैसला गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
भारतीय अपराध संहिताको धारा ४९७ अनुसार महिलाको शरीरमा उनीहरुकै हक नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने भनेको थियो। यस्तै केरलको सबरीमला मन्दिरमा १० देखि ५० वर्षका महिलामाथि प्रवेशमा लगाइएको रोकलाई पनि मिश्रासहितको इजलासले गैरकानुनी भन्दै खुला गर्न आदेश गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सरकारी जागिरमा सूचीकृत जाति तथा जनजातिका कर्मचारीलाई बढुवाका लागि आरक्षणको व्यवस्था कायम गर्न सक्ने तर यसका लागि राज्य सरकारमा अधिकार निहित रहेको फैसला पनि मिश्राकै नेतृत्व रहेको समयमा सर्वोच्चबाट भएको थियो। सरकारविरुद्ध कडा रुपमा आदेश जारी गर्न नसकेको भन्दै पछिल्ला दिनमा उनको आलोचना भएको थियो। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईले उनीविरुद्ध महाअभियोगका लागि हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेर पेस गरेको थियो। तर उक्त प्रस्ताव खारेज गर्ने निर्णय भएपछि उनी उक्त पदमा कायम भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762935254.png)
