जनकपुर–सरकारको दोहोरो नीतिले चुरेक्षेत्रको विनाश भएका कारण मधेस प्रदेशमा सिँचाइ समस्या उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
विश्व पानी दिवसका अवसरमा जनकपुरधाममा आयोजित ‘भूमिगत जलको दिगो विकास र व्यवस्थापनका लागि चुनौती र अवसरहरू’ विषय गोष्ठीमा यस्तो बताइएको हो।
कार्यक्रममा मधेस सरकारका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवले भूमिगत जल विकास र दिगो व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको नीति र योजना बाधक रहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘भूमिगत जल क्षेत्रमा हाल उत्पन्न समस्याको प्रमुख कारण चुरे वनजङ्गल विनाश, चुरेबाट निस्किने नदीनालामा गिट्टी–बालुवा उत्खनन रोक्नु र भूमिगत जलको दोहन हो। भूमिगत जल विकास तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि वाटर लेभल रिचार्ज अतिआवश्यक भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनपुर्नेमा उनले जोड दिए।
सङ्घीय सरकारले एकातिर चुरेको वनजङ्गल विनाश नियन्त्रणका नाममा बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्चंदै आएको अर्कोतिर सरकारले नै बस्ती विकास र विभिन्न सडक निर्माणको नाममा विनाशलाई प्रश्रय दिइरहेको मन्त्री यादवको आरोप छ। यति मात्र होइन नदीनालामा जम्ने बालुवा गिट्टी उत्खननमा रोक लगाउँदा हाल नदी र खेतीयोग्य जग्गाको तह बराबर भएकाले थप समस्या उत्पन्न भएको उनले गुनासो गरे।
अब मधेश प्रदेशले भोगेका समस्या र पानीका चुनौतीलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्ने ढाँचा तयार पार्न सरकारी निकाय, स्थानीय समुदाय, अनुसन्धान समूह र नागरिक समाजका संस्था तथा वकालत समूहबीच साझेदारी र सहकार्य आवश्यक छ। प्रदेश सरकार यसका लागि प्रयासरत रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो।
वातावरण ऊर्जा तथा जल अनुसन्धान केन्द्र (सिआरइइडब्लु) द्वारा आयोजित गोष्ठीमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खङ्गले प्रदेश सरकार सिँचाइको विकासमा योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
