काठमाडौँ –अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले ३८ दिन देखि काठमाडौँ केन्द्रित संघर्ष गरीरहेका
दाङको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरूको माग तत्काल समाधान गर्न माग गरेको छ । मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैै महासंघले देशभर रहेका गुठी पीडित सहित भूमिहिन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार माग गरेको छ ।
‘दाङबाट काठमाडौँ आई जाडोमा कठ्याइँग्रिदै गुठीपीडित किसानहरू यति लामो समयदेखि संघर्षमा हुँदा पनि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न र जनतालाई विश्वस्त बनाउने वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकार, सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले कुनै पहल गरेका छैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न राजनीतिक दलहरूसमक्ष आफ्नो समस्या राख्ने क्रममा सत्तारूढ दलका कार्यालयहरूमा पुगेका गुठी पीडित किसानहरूलाई निकृष्ट र अपमानजनक व्यवहार गरियो । त्यति मात्र नभई शान्तिपूर्ण तरिकाले संघर्ष गरिरहेका गुठी पिडित किसानहरूलाई बिनाकारण हिरासतमा लिने, प्रदर्शनका क्रममा ल्याइएका हलो, जुवा, डोको, नाम्लो जस्ता किसानका दैनिक उपयोगका औजारहरू खोस्ने र मानसिक यातना दिने काम भयो ।’
यस अघि चर्को दबाबपछि गिरफ्तार गरिएका १२ जना गुठीपीडित किसानहरू रिहा भए पनि उनीहरूका हलो, जुवा र कृषि औजारहरू अझैसम्म फिर्ता नगरिएको महासंघले बताएको छ । लामो समयसम्म माइतीघर मण्डला, हिरासत र सत्तारूढ दलका कार्यालयबाहिर चिसोमा धर्ना दिएर बस्नु परेकोले संघर्षरत किसानहरू बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुन बाध्य भएको महासंघले जनाएको छ ।
सरकार, यसका मन्त्रीहरू र सत्तारूढ दलहरू गुठीपीडित तथा मोही किसानहरू, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चित्रबहादुर क्षेष्ठद्वारी लिखित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘काँग्रेस–एमाले सरकारको यो ओलोकतान्त्रिक र किसान विरोधी हर्कतको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ र जनताको शान्तिपूर्ण तरिकाले संघर्ष गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र उनीहरूबाट खोसिएका हलो–जुवा लगायतका कृषि सामग्रीहरू तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘भूमि र गुठी सम्बन्धी आवश्यक ऐन–कानुन संशोधन गरी दाङ, पर्सा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नवलपरासी, पाल्पा, सल्यान, दैलेख लगायतका जिल्लामा रहेको गुठी र मोही किसानसहित देशभरका सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी, गाउँब्लक, स्वबासी, बेनिस्सा र छुट दर्ता लगायतका किसानका समस्या तत्काल समाधान गरी वास्तविक जोताहा किसानहरूले जोतभोग आबाद कमोत गरेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौँ ।’
यदि किसानहरूको आक्रोश र विद्रोहको सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं नै हुने महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
