काठमाडौं- बिहिबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमन सम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विशेषगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको नियमन र सेवा प्रदान (सञ्चालन)को कामलाई अलग-अलग गर्ने गरी नयाँ एेन ल्याउन नागरिक उड्डयन ऐन तर्जु्मा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताए।
_x000D_
_x000D_
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अहिले हवाई क्षेत्रको नियमन तथा सेवा प्रदान गर्ने दुबै काम गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्राधिकरणले नै नियमन र सेवा दिन नसक्ने भन्दै सन् २००९ मा आइकाओको अडिट टोलीले नियमन र सञ्चालन अलग-अलग निकायबाट गर्न सुझाव दिइको थियो। आइकाओको सुझावपछि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सन् २०१० मा ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यसलगतै प्राधिकरणले सन् २०१२ मा आइकाओको सुझावअनुसार हवाइ क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन अलग-अलग निकायबाट गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माणका लागि आवश्यक तयारीका लागि स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
हवाई सेवाजस्तो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा दुबै काम एउटै निकायबाट गर्न नहुने आइकाओको सुझावअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका काम विभाजन गर्ने गरी नागरिक उड्ययन ऐनको मस्यौदा तयार गरिएकाे प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
विश्वकाे अभ्यास हेर्दा नियमन र सञ्चालन फरक-फरक निकायबाट भइरहेको छ। सोहीअनुसार प्राधिकरणले २०७१ सालमा नै हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सम्झौताअुनसार इमिकोबाट सबै डकुमेन्ट लिएको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
एडीबीको सहयोगपछि सन् २०१२ मा स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा नागरिक उड्डयन ऐन, नियमावाली, बिजनेश प्लान, संस्थागत संरचना, हवाई नीति, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भन्दै प्राधिरकणले सम्झौता गर्यो। सम्झौताअनुसार २०१५ मार्चमा इमिकोले सबै डकुमेन्ट तयार गरेर प्राधिकरणमा बुझाएको पोखरेल बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
त्यसलगतै सबैभन्दा पहिले प्राधिकरणलाई छुट्याउन आवश्यक ऐनको मस्यौदा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा २०७१ मा पहिलो पटक पेस भएको उनको भनाइ छ। तर, मन्त्रालयले मस्यौदामा आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भन्दै सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
२०७३ जेठमा गठन भएको उक्त समितिले २०७३ मंसिरमा मस्यौदा परिमार्जन गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। ‘मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस भएपनि ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थिएन’, मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले भने, ‘सोही मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन ऐन तर्जुमा गर्न दिने सैद्धान्तिक सहमति लिइएको हो।’
_x000D_
_x000D_
ऐन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नभएपनि तयारी भने गरिरहेको थियो। अब मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। मन्त्रालयले अब छिट्टै तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदा अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयसँग राय लिएर अगाडि बढ्ने उपाध्याय बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले यसअघि नै ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको पूर्वाधार समितिमा लगिसकेका थिए। पूर्वाधार समितिले मस्यौदामा केही आवश्यक कुरा अपुग रहेको भन्दै फिर्ता गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयले हरेक वर्ष ऐन तथा कानुन निर्माणका लागि भन्दै बजेट निनियोजन गर्दै अाएकाे छ। तर, कुन ऐनका लागि कति रकम विनियाेजन हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
