काठमाडौं- अदालतको आदेशका कारण उपत्यकाका विभिन्न सडक विस्तार आयोजना प्रभावित भएका छन्। अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण उपत्यकाका त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा, चावहिल–जोरपाटी–बाग्मती–साँखु, कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड लगायत सडक खण्डको विस्तार प्रभावित भएका हुन्।
_x000D_
_x000D_
ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने र स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा माग गर्दै अदालत जान थालेपछि यी सडक अलपत्र परेका हुन्।
_x000D_
_x000D_
८४ घरले रोक्यो कलंकी–नागढुङ्गा सडक
_x000D_
_x000D_
त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडक निर्माणको क्रममा ८४ घर नभत्काउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि सो सडक खण्डको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। सर्वोच्चले केही समयअघि स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जनतालाई मुआब्जा सहित सहमतिमा सडक विस्तार गर्न फैसला सुनाएपछि सडक विस्तार झनै अन्योलमा परेको हो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
यसका अलावा सडक दायाँबायाँका स्थानीय बासिन्दाहरुबाट जग्गा सहितको क्षतिपुर्ति माग, सिमाङ्कन विवाद, विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले समयमा तार तथा पोलको व्यवस्थापन नगर्नु र सडक सीमाभित्र रहेका रुखहरुको समयमा कटान नहुनु आदि सडक निर्माणमा ढिलाई हुनुका अन्य कारणहरु हुन्। यता अदालत र ठेकदार दुवैका कारण सडक विस्तार प्रभावित भएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको विस्तृृृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
१२ दशमलब ४८ किमी लामो यस सडक निर्माण कार्य ४ खण्डमा विभाजन गरी २०७२ असार ३१ मा ठेक्का दिइएको थियो। निर्माण कम्पनीहरुमा बज्रगुरु–बिरुवा–सिएम जेभी, शर्मा–शैलुङ–कान्छाराम जेभी, लुम्बिनी–शैलुङ–साप जेभी र शर्मा–शैलुङ–कान्छाराम जेभी रहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार पहिलो खण्ड आगामी कात्तिक ३०, दोस्रो तथा तेस्रो खण्ड असोज ३० र चौथो तथा अन्तिम खण्ड पुस ३० सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नु पर्ने समयसीमा तोकिएको छ। तर, सम्झौताअनुसार निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने मिति सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा निर्माण कम्पनीहरुले औसतमा झन्डै आधा काम मात्र सम्पन्न गरेको देखिन्छ। यसमध्ये चौथो प्याकेजमा सर्वाधिक ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
चावहिल–साँखु सडक : ३ वर्षमा ३१ प्रतिशत काम
_x000D_
चावहिल–जोरपाटी–बाग्मती–साँखु सडक विस्तार अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि सर्वोच्च अदालतकै आदेशका कारण निर्माण कार्यले गति पाउन सकेको छैन। जसअन्तर्गत दक्षिण ढोका क्षेत्रमा २३ घर, थली क्षेत्रमा ३८ घर, खुलालटार तथा सलम्बुटार क्षेत्रमा ५१ घरका कारण उक्त क्षेत्रको सडक विस्तार २ वर्षदेखि अलपत्र छ।
_x000D_
_x000D_
करिब साढे १२ किलोमिटर लामो सडक विस्तारलाई समयमै सक्ने भन्दै ५ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ। जसमा पहिलो चावहिलदेखि जोरपाटी ३ दशमलब ६ किमी सडक खण्डको ठेक्का युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालिलाई दिइएको थियो। गत महिनासम्म प्रगति शून्य रहेको यो प्याकेजअन्तर्गत बिम्स्टेक सम्मेलनअघि गरिएको निर्माण कार्यले सडकमा केही सुधार देखिएको छ। तर, प्रगति भने मात्रै १५ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
२०७२ असोज १३ मा ठेक्का दिइएको यो प्याकेज सक्न २०७५ फागुन १४ सम्मको सीमा तोकिएको छ। यस प्याकेजको निर्माणका हकमा सुरुमा ‘राइट अफ वे’ विवादले सिमांकन हुन ढिलाइ भएको थियो। हाल सिमांकन भए पनि पुरानो र नयाँ नापीको विवाद निकाली घर नभत्काइएकोले काममा न्युन प्रगति भएको आयोजना बताउँछ।
_x000D_
_x000D_
दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतको २ दशमलब ४ किमी खण्डको निर्माण प्रगति ४० प्रतिशत मात्रै छ। यो प्याकेज आगामी पुस १४ गते काम सक्ने गरी बज्रगुरु–च्याङमिला–खानी जेभीले ठेक्का पाएको थियो। तर, यस खण्डको दक्षिण ढोका क्षेत्रमा सर्वेच्चको फैसलाका कारण २३ घर भत्काउन सकिएको छैन। मुलपानी क्षेत्रमा पनि ‘राइट अफ वे’ विवाद, विद्युत र टेलिफोनका पोल समयमा नहट्नु तथा वन कार्यालयले समयमै रुख नकाट्दा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
तेस्रो प्याकेजमा थलीसम्मको ३ किमी खण्ड निर्माण गर्ने जिम्मा बज्रगुरु–विरुवा–खानी जेभीले पाएको छ। जसको ४० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ। जसको प्रमुख कारण थली क्षेत्रमा ३८ घर नभत्काउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश नै भएको दाबी आयोजनाको छ। यस्तै, सिमांकन विवाद तथा विद्युत टेलिफोनका पोलहरु समयमा नहटाइँदासमेत समस्या परेको छ। आयोजनाका अनुसार कतिपय स्थानीयले मुआब्जा पाएर आफ्ना घरटहरा हटाउन सुरु गरेपनि कतिपयका हकमा भने वितरण प्रक्रियाको ढिलाइले पनि समस्या निम्तिएको छ।
_x000D_
_x000D_
गत महिनामा काठमाडौंमा सम्पन्न बिम्स्टेक सम्मेलनको रिट्रिटका लागि सुरुवातमा तोकिएको गोकर्ण रिसोर्ट पुग्न सोही सडक प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले निर्माण कार्यले गति प्राप्त गरेको थियो। सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर नै सो सडकको खाल्डाखुल्डी पुरेको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए। ‘सम्मेलनका लागि भनेर माथिबाट आदेश आएसँगै हामीले सडक सुधार कार्यलाई सुरु गरेका थियौं। तर, पुरा हुने अवस्था नदेखिएपछि रिट्रिट स्थलनै परिवर्तन गरियो।’, श्रेष्ठले भने।
_x000D_
_x000D_
२ दशमलब ४६ किमी लामो खुलालटारसम्मको चौथो प्याकेज निर्माण कार्यको जिम्मा विटी–सुनकोशी–वल्डवाइड जेभीलाई दिइएको छ। आगामी पुस १४ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी २०७२ असोज १३ गते ठेक्का पाए पनि कम्पनीले हालसम्म ३५ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न गरेको छ। यस प्याकेजअन्तर्गत खुलालटार तथा सलम्बुटार क्षेत्रमा ५१ घरलाई अन्तरिम आदेशका कारण भत्काउन नसकिएको दाबी आयोजनाको छ। अन्य खण्डमा जस्तै यस प्याकेजमा पनि सिमांकनदेखि पोलको समस्या यथावत रहेको आयोजना बताउँछ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
पाँचौ तथा अन्तिम प्याकेजको लम्बाई करिब १ दशमलब ०४ किमी मात्रै छ। लामा समानान्तर जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएपनि कम्पनीले अहिलेसम्ममा २५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ। २०७४ असार ३० मा ठेक्का भएको यो खण्डको निर्माण कार्य २०७५ चैत ३० गते सक्नुपर्ने सीमा छ। तर, साँखु बजार क्षेत्रमा पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नै बाधक रहेको दावी आयोजनाको छ । उता यस प्याकेजको अन्तिम ‘चेनेज’ को ६ सय मिटर भागमा कुनै पनि प्रकारको विस्तार कार्य गर्न नदिने भनेर स्थानीयले अवरोध गरेपछि निर्माण कार्य ठप्पजस्तै बनेको आयोजनाका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
_x000D_
_x000D_
समग्र सडक आयोजनाको कार्य प्रगति हेर्दा यस अवधिमा ३१ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले अहिले पनि निर्माण कार्यले निरन्तरता पाइरहेको तर समयमै नसकिने अवस्था देखिएकोले म्याद थपको तयारीसमेत भइरहेको बताए। हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकका कारण स्थानीय तथा यात्रुले सास्ती बेहोरिरहेपनि मुआब्जा विवाद तथा सर्वोच्चको फैसलाका कारण यो अवस्था अझै लम्बिने निश्चित छ।
_x000D_
_x000D_
कर्मनाशा खोला–गोदावरी कुण्डमा पनि घर नभत्काइँदा समस्या
_x000D_
_x000D_
कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड सडक खण्ड निर्माणको काम पनि अदालतकै अन्तरिम आदेशकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन। ७ दशमलब ६ किलोमिटर लामो उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत सडक विस्तारका लागि १ सय २० घर हटाउनुपर्ने थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले नहटाउन आदेश दिएपछि सडक विस्तार प्रभावित भएको छ।
_x000D_
_x000D_
उक्त सडक निर्माणको जिम्मा दुई प्याकेजमा आशीष–सिएम जेभीले २०७३ असार ३ मा र लामा–समानान्तर जेभीले २०७४ असार ३० मा लिएको थियो। तर, निर्माण अवधि सम्पन्न हुन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा काम भने १० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण घर हटाउन नसकिएको, घरजग्गा दुवैको क्ष्तिपूर्तिको मुआब्जा माग गरी काम सुरु गर्न नै नदिएका लगायतका कारण काम प्रभावित भएको विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘घरटहरा हटाई निर्माण कार्य सुरु गर्ने प्रयास गर्दा पनि स्थानीयबाट संगठित रुपमै अवरोध सिर्जना गरेको हुँदा काम गर्न नसकिएको हो।’, उनले भने।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
श्रेष्ठले सडक विस्तार रोकिनुमा ठेकेदार र काम लगाउने गलत प्रवृत्तिसमेत कारण रहेको बताए।
_x000D_
_x000D_
अदालतबाट मुआब्जा वितरण गर्नु भनि अन्तरिम आदेश फुकुवा गरेको तर सरकारले त्यससम्बन्धी मापदण्ड नबनाउँदा ठेकेदारहरुले काम गर्न मानेका छैनन्। सरकारको पूर्ण बजेटमा निर्माण गर्ने कुनै पनि संरचनामा मुआब्जा वितरण गर्ने प्रावधान नरहेको र मुआब्जा दिन नसकिने भएपछि सडक निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको उनको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
ढिलाइको जिम्मेवारी लिँदैनौं – निर्माण कम्पनी
_x000D_
_x000D_
मुआब्जा माग्ने घर बाहेकका क्षेत्रमा पनि बाटो विस्तार गर्न सकिने भएपनि सरकारी निकाय र ठेकेदारका बीचमा मिलेमतो हुँदा नियतवस काम ठप्प पारेको देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
निर्माण कम्पनीहरुले भने सडक विस्तारको क्रममा आएको अवरोध नहटेको, सरकारले उपत्यकामा टिप्पर प्रवेशमा रोक लगाएकोले समस्या भएको बताउँदै आएको छ। रातको समयमा बालुवा खानीमा स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको उनीहरुको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
चावहिल–जोरपाटी–वाग्मती–साँखुको चौथो प्योकजको ठेक्का पाएको वल्र्डवाइड कन्स्ट्रक्सनले भने निर्माण कार्यमा विलम्ब हुनुमा आफ्नो कुनै गल्ती नरहेको दाबी गर्छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर अधिकारीले सडक निर्माण अलपत्र परेकोमा जिम्मा नलिने भन्दै सरकारले समयमा सहयोग नगरेको, अदालतको आदेश र अन्य कारण देखाउँदै पन्छिए।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
‘विद्युत् प्राधिकरणले जथाभावी रुपमा छरिएर रहेका विद्युतीय तार तथा पोलहरुको व्यवस्थापन गरेको छैन, बनाइएका सडकहरुमा मेलम्ची खानेपानीको पाइपलाइन विस्तारका लागि जथाभाबी रुपमा खनिएको छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सडकको छेउमा भत्काउनुपर्ने घरहरु नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा काम ढिलाइ भएको जिम्मेवारी हामीले लिने कुरा आउँदैन।’
_x000D_
_x000D_
उनले सडक अलपत्र हुनुको अर्को मुख्य कारण नगर विकास प्राधिकरणले ‘साइट’ नै क्लियर नगर्नु पनि भएको बताए। उनले अन्तरिम आदेशले घर भत्काउन रोक लगाएका क्षेत्र बाहेकमा काम गर्न रोकावट नगरेपनि सरकारले उपत्यकामा टिप्पर प्रवेशमा रोक लगाएकोले समस्या थपिएको तर्क गरे। ‘रातको समयमा बालुवा खानीमा स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्।’, उनले भने, ‘खाली भएको ठाउँमा हामीले काम गरिहेका छौं, खुट्टा बाँधेर कुद भन्ने जस्तो कुरा गरेर हामीले कसरी गर्न सक्छौं? यो सम्भव हुने कुरै भएन नी!’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763096468.png)
