काठमाडौं- मौलिक हक सम्बन्धी कानुन पारित भएकोमा आइतवार कानुन मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो। उक्त सम्मेलनमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले आफूमाथि रहेको चुनौती चिर्न सफल भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।
एक महिनामै मस्यौदा जारीदेखि पारितसम्म भएका मौलिक हकका कानुन कार्यान्वयनका लागि बाँकी नियमावली बनाउने कार्यमा अब मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयले मौलिक हकका कानुन निर्माणको जस लिएको एक दिनपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले पनि आफ्नो धारणा राखेका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेत तिमिल्सिनाले आज २ बजे सिंहदरबारमा मौलिक हकका कानुनबारे पत्रकार सम्मेलन राखेका छन्।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा ३ वर्षभित्र ३१ वटा मौलिक हकका कानुन निर्माण गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो। साढे २ वर्ष मौन रहेर अन्तिम समयमा कानुन मन्त्रालयले अग्रसरता लिँदै विधेयकहरुको मस्यौदा गरेको थियो। कानुन मन्त्रालयले गरेको मस्यौदामा लामो समयसम्म मन्त्रालयहरुले स्वामित्व नलिँदा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पटकपटक ताकेका गरेका थिए।
संघीय संसदमा समेत मौलिक हकका कानुन किन निर्माण हुँदैन भनी दबाब सिर्जना भएपछि अन्तिम समयमा मस्यौदा संसदमा दर्ता भयो। भदौमा दर्ता भएका विधेयकहरु असोज १ गते पारित भई राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। कानुनमा सबै पक्षका कुरा समेटिएर दूरगामी असर र महत्व समेट्नेगरी बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। कानुन हतारमा बनाउँदा पटकपटक संशोधन गर्नुपर्ने र जनभावना नसमेटिने भएकाले समय लिएर बनाउने गरिन्छ। तर संविधानमा रहेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक महिनामै कानुन मस्यौदादेखि प्रमाणीकरणसम्म सम्पन्न गर्ने गरी हतारमा कानुन निर्माण गरे पनि जस लिन भने होड देखिएको हो।
३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अन्तिम समयमा १५ विधेयक मस्यौदा गरे पनि ती विधेयक हतारमै पारित भई कानुन बन्न लागेका हुन्।
भदौ ४ गते वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएसँगै यसका सुरुवात भएको थियो।
वैयक्तिक गोपनीयताको हक, जनस्वास्थ्य, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा, अपराध पीडितको हक, रोजगारीको हक जस्ता दुरगामी महत्वका विधेयक एक महिनामै उत्पति भई पारितसम्म भएका छन्।
उक्त कानुनहरुको छलफल चलिरहेका बेला सभामुख महरा भने चीन भ्रमणमा समेत पुग्न सफल भए।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थालाई ख्याल गर्दै उनले एक सातामै उपसमितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न हस्तक्षेप गरे। यसले गर्दा सांसदहरुले दर्ता गरेको संशोधनमा समेत पर्याप्त छलफलसमेत हुन सकेन।
तर सभामुख महरा पर्याप्त छलफल भएरै पारित भएको दाबी गर्दै आएका छन्। संवैधानिक बाध्यता भएकोले हाललाई पारित गर्ने र पछि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पहिलो पटक बन्न लागेकाले पर्याप्त समय नदिँदा पछि संशोधनको झमेला हुने नेपाल नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनील पोखरेलको तर्क छ।
‘संसदबाट पारित भएका कतिपय विधेयक दर्ता भएलगत्तै विवादमा परेका थिए,’ उनले भने, ‘यस्ता कानुन बनाउँदा सरोकारवाला निकाय र नागरिकसँग पर्याप्त बहस र छलफल भएका छैनन् जसले गर्दा उनीहरुलाई स्वीकार्य हुनेमा विवाद हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले पनि पर्याप्त समय लिएर बनाउनुपर्नेमा अन्तिम समयमा मात्र मस्यौदा गर्दा समस्या भएको बताए। संविधानको सीमा र समय अनुरुप तयारी नहुँदा हतारमा कानुन बनाउनु परेको उनको तर्क छ। हतारमा बनाउँदै सरोकारवाला र नागरिकको मत समेट्न नसकिने कुरामा सहमत हुँदै उनले असन्तुष्टि देखिएमा केही नेपाल ऐनमार्फत पनि पुनः संशोधन गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
यस्ता छन् मौलिक हकका कानुन
—सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
—जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनलाई संशोधन गर्न ऐन रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
—अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
—भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
—वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
—खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
—आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
—जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
—सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
—उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी ऐन
—राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ऐन
—अपांगता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
—अपराध पीडित संरक्षण ऐन
—वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763140555.png)
