कोरियाको विषयमा बजार हल्ला निराधार भएकाे श्रममन्त्रीकाे दावी

श्रम-रोजगार

नेपाल लाइभ मंगलबार, चैत ६, २०८० २०:४६

काठमाडाै- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोरियाको ई–७ भिसाका विषयमा बजारमा आएका हल्ला निराधार भएको दावी गरेका छन् ।

मंगलबार पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसा मार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सुचनामा मन्त्रालयको आधिकारीता नभएको बताएका हुन् ।
कोरियाले हालसम्म ईपिएस प्रणाली मार्फत नेपाली श्रमिक लैजादै आएको छ ।

तर, यसअघि नै म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसा मार्फत कोरिया पठाईदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै यस बिषयमा निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दाहालले ई–७ भिसालाई पनि ईपिएसमा आवद्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे ।
‘कार्यदलले यस बिषयमा अध्ययन गरी रहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने । तर, बजारमा हल्ला भए जस्तै गरी मन्त्रालयले यसमा कुनै पनि निर्णय नगरेको उहाँले बताए ।
त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत रहेको स्पष्ट पारे । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मको लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ,’ उनले भने । यस बिषयमा पनि मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरी रहेको छ ।

अध्ययन पछि मूल्य वृद्धि गर्ने नगर्ने बिषयमा निर्णय गर्ने उहाँले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको लगायतका अन्य तालिमहरु निशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउने मिल्ने गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस्तै, वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरुबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।
पत्रकारको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको स्पष्ट पारे ।

‘कार्यदलले कोरियाको ई–७ भिसा समेतमा कामदार पठाउने, मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकका लागि अग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने लगायतका बिषयमा अध्ययन गरी रहेको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिई सक्नु भएको र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरी अध्ययन गरी रहेको अवस्थामा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्न समेत उनले आग्रह गरे ।
श्रमिकका मुद्धा अति संवेदनशिल हुन्छन् । त्यसैले मन्त्रालयको आधिकारीक धारणा नबुझीकन समाचार संम्प्रेण नगरिदिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘तपाईहरुसँग ठूलो शक्ति छ । यो शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँन सहयोग गरिदिनुस,’ उनले भने ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सांसदहरूले गरे प्रश्न - बत्ती झ्यापझ्याप जानुको कारण के हो?

सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर जेलमुक्त गरौँ : सांसद आचार्य

ट्रम्पले पुटिन र जेलेन्स्कीसँग फोनमा कुरा गर्ने