‘मुलुकको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने’

अर्थ समाचार

कल्पना घिमिरे सोमबार, फागुन १४, २०८० २१:३०

काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वर्षदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (बजेट तथा कार्यक्रम) का बारेमा संसद्‌मा छलफल गर्न पर्यााप्त समय दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यस्तै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि चालू वर्षको बजेटमा सदनको अपनत्व सुनिश्चित गर्न बजेटको कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्ने संकल्प आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेट वक्तव्यमा गरेका थिए। सोही अनुरूप विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेश गर्नु ३ महिना अघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सोमबार संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका छन्।

विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउन आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधारका मार्ग पहिल्याउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु,’ मन्त्री महतले भने।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवम् वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेलगर्न गरिएको प्रयासबाट पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्दै गएको बताए। त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनमा र पर्यटक आगमन संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको उनको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता, ब्याजदर एकल बिन्दुतर्फ झर्ने क्रममा रहेको तथा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि भएको उनी बताउँछन्।

यस्तै घरजग्गा कारोबार र पुँजी बजार सुधारोन्मुख रहेको मन्त्री महतको दाबी छ। बाह्य क्षेत्रतर्फ चालू खाता र शोधनान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितिले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको मन्त्री महतको भनाइ छ। राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नभए पनि वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने उनको अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने उनको दाबी छ।

आगामी वर्ष १ खर्ब बढी सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा विनियोजन
मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने भइसकेको मन्त्री महत बताउँछन्। ‘औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएका छन्। आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौती थपिएको छ,’ मन्त्री महतले भने, ‘सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढंगले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता रहेको छ।’

विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने भएको उनको भनाइ छ। ‘आगामी आर्थिक वर्ष थप १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री महतले भने। यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको, रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता उनले बताए।

आयोजनामा न्यून विनियोजनका कारण भुक्तानी चुनौतीपूर्ण
स्रोत सहमति दिइएको आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। ‘सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था,आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिएको छ,’ मन्त्री महतले भने।

संकलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचनाएवम् दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्। मुलुकले भोग्दै आएकोन्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायन जस्ता समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकताको विषय भएको उनले बताए।

उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्नु अपरिहार्य रहेको मन्त्री महतको भनाइ छ।

यस्ता छन् विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्तहरूः
१. दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि
२. सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि
३.सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय
४.निजी क्षेत्रर लगानी प्रवर्द्धन
५. संघीयता र सुशासन प्रवर्द्धन
६.दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन

यी हुन् विनियोजन विधेयक, २०८१ का प्राथमिकता
१.जलविद्युत विकास
२.कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीरण
३. पर्यटन विकास
४.सूचना प्रविधिको विकास
५. औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन
६. पूर्वाधारविकास
७.सामाजिकक्षेत्रको विकास
८. सामाजिकन्याय
९.हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद् व्यवस्थापन
१०.जनसांख्यिक लाभको उपयोग र युवाशक्तिको परिचालन
११.वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण
१२. कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा
१३. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्ध

उल्लेखित सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिने मन्त्री महतको दाबी छ। चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिने महतको भनाइ छ। निर्माणधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिने उनले बताए। आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने उनी बताउँछन्।

सरकारको खर्च व्यहोर्ने प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति लिइने बताए। कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न गठित समितिको सुझाव समेतका आधारमा कर प्रणालीमा सुधारका कार्य अघि बढाइने र राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राजस्व प्रशासनको व्यवसायिकता अभिवृद्धि र करदाताको व्यवसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणाली सुधारका कार्य अघि बढाइन बताए। करको दायरामा नआएका नयाँ व्यवसायिक क्षेत्र लक्षित गरी बजार अनुगमन र कर परीक्षण प्रभावकारी बनाइ कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने उनको दाबी छ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास लिएको छ,’ उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।